काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्धामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै थप प्रमाण मगाउने आदेश दिएको हो ।
संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरीसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश दिएको छ । यस अघि सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो ।
![Sana Kishan](https://sudurpashimkhabar.com/wp-content/uploads/2021/01/Sana-Kishan-scaled.jpg)
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
![World Link Ads](https://sudurpashimkhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/Blue-And-White-Creative-modern-Grow-Your-Business-Leaderboard-Ad.gif)
![Mahakali Polytechnic](https://sudurpashimkhabar.com/wp-content/uploads/2024/06/महाकाली-बहुप्राविधिक-शिक्षालय.gif)
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
![Dirghayu Ads](https://sudurpashimkhabar.com/wp-content/uploads/2024/06/Dirghayu.gif)
![Purnagiri Ads](https://sudurpashimkhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/Brown-Minimalist-Fashion-Leaderboard-Ad.gif)