कञ्चनपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (राप्रपा नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो राजनीति सिध्याउनका लागि दरबारले षड्यन्त्र गरेको दुखेसो पोखेका छन । ७ फागुन ०७८ सालमा भएको राप्रपाको पाटी एकता अधिवेशनबाट आफुलाई नेतृत्वबाट हराउन दरबारले षड्यन्त्र गरेको दुखेसो पोखेका हुन ।
आइतबार राप्रपा नेपाल सुप प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका सचिवहरुले राप्रपामा खेलेर आफुलाई अध्यक्षमा पराजित गराएको बताए । ‘म पराजित भएको होईन गराएको हो, ‘उनले भने, ‘मेरो नाममा छाप लागेर आएका ४सय ७२मत जानीजानी बदर गराईयो, ‘सिङ्गो निर्वाचन समिति नै परिचालन गराईयो ।’
आफुले आएको परिमाण स्वीकार गर्दै, पाटी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई बधाई समेत दिएर पाटीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको लेख्न आब्हान गरेपनि मेरो भावनामाथि खेलवाड भएको भन्दै पाटीबाट अलगिएको बताए ।
राजसंस्था पुर्नस्थापनाका लागि शतिशाल झै उभिएका मान्छेलाई राजावादीहरुले यसरी सिध्याउन खोजेको थापाको तर्क थियो । राजाले पाटी खोले राजा सकिने समेत चेतावनी दिदै, राजा सबैका साझा र राजसंस्थालाई सबैले उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष थापाले नयाँ राजसंस्था विगतको जस्तो परम्परावादी नभई गणतन्त्रवादी, परिर्वतनकारी र सहकार्य गर्नसक्ने राजसंस्था चाहिने धारणा राखे । ‘मुलुक अघि बढाउन साझा अभिभावक चाहियो, एक नैतिक अभिभावकको खाचो छ, ‘उनले भने, ‘मुलुकको राष्ट्रियता बचाउन राजसंस्था मिलोका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले संघीयताको स्वरुप समेत परिर्वतन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र मिश्रित निर्वाचन खारेजी गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउनुपर्नेमा जोडदिए ।
थापाले प्रादेशिक संरचना परिर्वतन गर्नुपर्ने बताउदै वर्तमान प्रादेशिक संरचना परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका हुन । प्रदेश सरकार भ्रष्टिकरण, कमिसनखोरी, दलालीकरणदेखि अनियमिततामा लिप्त भएपछि मुलुकको आन्तरिक सार्वभौमिकतामा खतरा उत्पन्न हुने भएकाले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष थापाले जनताको सरकार भन्दा भ्रष्टाचारीको सरकार बन्न लागेको भन्दै प्रदेश सरचना खारेजीको विकल्प नभएको तर्क गरेका छन ।
पुर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका थापाले नेपाल भारतविच विद्युत सम्झौता स्वागतयोग्य भएको बताए । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आएका बेला १० हजार मेगावट विद्युत नेपाललाई बेच्ने सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकास एव भारतसंग भएको ब्यापार घाटा कम गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । तर, भारतले नेपालको जलस्रोतमा एकपछि अर्को हस्तक्षेपले यस अघि भएका जलस्रोत सन्धी सम्झौता अन्यौलमा परेको बताए ।
