क्षमताको बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा र चालु आवको बाँकी अवधिका लागि बजेट खर्च गर्दा सरकारको क्षमता र आवश्यकता अनुसार हुने बताएका छन्।

आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय विषयक अन्तर्क्रिरया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको र सरकारले नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) लाई केन्द्रमा राख्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने बताए।

‘आगामी आवको स्रोतको अनुमान र बजेटको आकार माथि छलफल सुरु भइसकेको छ। अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ने नभई पोलिसी डिपार्चर आवश्यक छ भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेका छन्। त्यसमा विशेष ध्यान दिएर बजेटको आकारमा यथार्थपरकता खोज्नेछौँ’, उनले भने।

सरकारले अहिले चालु खर्च कटौतीको नीति लिएको र यो पर्याप्त नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। ‘हामी खर्च कटौतीमा लागिसकेका छौँ। धेरै ठाउँबाट काम नलाग्ने नीति र काम नलाग्ने संरचना हटाउन आवश्यक रहेको भनेर सुझाव आएको भए पनि के कस्ता नीति र संरचना हटाउने भनेर हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने।

बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व संकलन पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसको पनि गम्भीर समीक्षा गर्ने बताए।

‘राजस्व संकलनमा यो वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको मात्र होइन गत वर्षको भन्दा न्यून राजस्व उठेको छ। नीतिगत रूपमा वा कार्यसम्पादन क्षमतामा चुकेका छौँ। औसत किसिमको प्रयासबाट मात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन’, उनले भने।

आगामी आवको बजेटमा पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने पनि पौडेलले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै जाने बताएका छन्।

समग्र आर्थिक सन्तुलनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्ने आवश्यकता भए पनि आयातमा निर्भर उपभोग तथा राजस्व प्रणाली, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रेमिटेन्सको रहनुजस्ता अवस्थाका कारणले बाह्य क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् तर ती सीमाभन्दा निजी क्षेत्रका आशा निकै बढी छन्। कतिपय मौद्रिक उपकरण छोटो समयका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। अर्थतन्त्रको अवस्था सहज हुँदा मौद्रिक नीतिका कसिलो नीति खुकुलो हुँदै जान्छन्’, गभर्नर अधिकारीले भने। विगतमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको प्रभाव अनपेक्षित रहेको उनको भनाइ छ।

अहिले तरलता अभाव समस्या विस्तारै कम हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीले बताए। कुनै उद्योगी व्यवसायी बैंक वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भए त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिन पनि गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरे।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

‘पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रसँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि रहन्छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम सक्न जरुरी छ’ भट्टले भने।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पोस्ट बाट सभार