नेकपा (एमाले)लाई राष्ट्रिय मुद्धाको अमेरीकी सहयोग परियोजना(एमसीसी) अनुमोदनको प्रकृयामा भागलिने अवसरबाट बन्चित गरिएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए। सङ्खुवासभाको खाँदबारी आएका सचिव भट्टराईले राष्ट्रिय बहस भएको मुद्धामा संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेकपा(एमाले)लाई प्रकृयामा भाग लिने अवसरबाट बन्चित गरेकामा असन्तुष्ट प्रकट गरेका छन्।
एमालेलाई सहभागी नगराई जबरजस्त प्रतिनिधि सभामा यो प्रकृया अगाडि बढाएको प्रति एमालेले खेदप्रकट गरेको उनको भनाई छ। ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्धा जो दुई देश बीचको सम्बन्धसँग जोडिएको मुद्धा हो, त्यो मुद्धामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन असफल हुनुभयो’भट्टराईले भने। गम्भिर मुद्धामा संसद् भित्र सहज वातावरण बनेन् भने त्यसलाई सभामुखले सहज वातावरण बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ। तर सभामुख यस दायित्वबाट च्युत भएको आरोप लगाउँदै उनले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने बताए ।
अमेरीकन सहयोग नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधर विकासका लागि वित्तीय सहयोग भएकाले यो अनुदान नेपालले लिन सन् २००४ देखि सुरु गरेको र हामीले २०१७ र २०१९ मा हस्ताक्षर गरेका थियौं। त्यो बेला देखि नै एमालेको बुझाई यो नितान्त आर्थिक सहयोग रहेको उनले बताए। यस्ता सहयोगहरु नेपालले चीन, भारत, बेलायत, जापान तथा वर्लड बैंक लगायतका दातृ निकायसँग लिएको उनको भनाई छ। सचिव भट्टराईले भने–‘हाम्रो पार्टीको भनाई के हो भने यस्ता अन्र्तराष्ट्रिय मुद्धाहरुमा सिंगो नेपाल एकमत हुनपर्छ, जो सरकारमा छ उसले बनाउँनु पर्छ।’
व्याख्यात्मक टिप्पणीको अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता के हो? कही पनि प्रष्ट नभएको उनले बताए। दुई पक्षिय सम्झौता हुँदा त्यस्तो सम्झौताको थप व्याख्या गर्नु पर्ने भएमा दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र गर्न सकिने उनको भनाई छ। एक पक्षको व्याख्या अर्को पक्षले मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी स्थीति नरहेको उनी बताउँछन्। अनिष विष्टले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेका छन्।
Discussion about this post