कोरोना संक्रमण रोकथाममा सधैं भद्रगोल

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा प्रतिकार्य योजना पूरा नगर्दा देशभर पुनः संक्रमण विस्तारको जोखिम बढेको छ । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिनेलाई कडाइका साथ परीक्षणको दायरामा ल्याउने, नाकाबाट भित्रिनेको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने, खरिद गरिएका खोप नागरिकको पहुँचमा सहजै पु¥याउने काममा सरकार सुस्त देखिएको छ ।

क्वारेन्टिन: होल्डिङ सेन्टरलाई तयारी र चुस्त राख्न सरकारी तहबाटै बेवास्ता गरिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो । हवाई मार्गबाट आउनेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बारम्बार फेरबदल हुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सरकारी निकाय नै अन्योलमा छन् । जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले परिस्थितिअनुसार मापदण्डमा कडाइ गर्न र लकडाउनसम्मका आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइसकेको छ ।

कक्षा १ देखि १२ सम्म भौतिक उपस्थितिबाट पठनपाठन नगर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ । मंगलबार मात्रै उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरेका छन् । तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपनाउने रणनीति भने प्रशासनिक बलका आधारमा मात्रै तय हुने विगतका घटनाले देखाउँछन् ।

सरकारले संक्रमण कम हुँदा सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने गरी आवश्यक पहल गरेन । व्यापक खोप अभियान र अरू व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बरु दलहरू संक्रमण घटेको भन्दै भेला, जमघट, सभा÷सम्मेलन, विरोध कार्यक्रम तथा महाधिवेशनमा केन्द्रित भए । माओवादी महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत दर्जनौं नेता–कार्यकर्तामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि संक्रमित भएका छन् । संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला भारतबाट स्थल नाका हुँदै बिनास्वास्थ्य परीक्षण प्रवेश हुने क्रम रोकिएको छैन । यही अवधिमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि पुष्टि भयो । त्यसको असर पछिल्लो एक साताको संक्रमण दरले देखाउँछ । सरकार भने प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर जोखिम नियन्त्रणका उपाय खोज्नमै केन्द्रित भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै जिल्लाको वस्तुस्थिति र अवस्थाअनुसार लकडाउन गर्नेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । तर, संक्रमण थप फैलिन नदिन र स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज उपचार, परीक्षण तथा खोप व्यवस्थापनमा भने नागरिकले अझै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी संक्रमण फैलिन नदिन खोप तथा परीक्षणको दायरा बढाउने, नाकाबाट आउनेको निगरानी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, चापअनुसार क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संक्रमणविरुद्ध जुध्न भीडभाड नगर्ने, मास्क÷सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग र नाकाबाट आउनेलाई तोकिएको सर्तभित्र राखेर नियमन गर्ने विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिएमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ, यसका लागि सबै पक्षको एकीकृत पहल आवश्यक छ,’ उनले भने ।

नेपालमा संक्रमण रोकथाम गर्न भारतबाट प्रवेश गर्नेलाई सीमानाकामै होल्डिङ सेन्टर बनाएर व्यवस्थापन गर्न २०७८ वैशाख ६ मै निर्णय भए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । वैशाख १३ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले जग्गा व्यवस्थापन भएका ठाउँमा पुस मसान्तभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का लगाएको थियो । तर, पूर्वतालिकाअनुसार काम अघि बढेन । सीमामा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टर र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा हेल्थ डेस्कमा सामान्य तापक्रम नापेर नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म भारतीय सीमानजिकै ८ स्थानमा कम्तीमा १÷१ हजार बेड क्षमताका संरचना बनाउने निर्णय भएको थियो । होल्डिङ सेन्टरको भौतिक संरचनालाई ‘सेमी पर्मानेन्ट’ रूपमा बनाउने भनिएको थियो । आठ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सेनालाई २ अर्ब १० करोड ६२ लाखभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको थियो । तर, निर्माण नसकिँदा भारतबाट आउनेलाई सहजै होल्डिङ सेन्टरमा राखेर ‘स्क्रिनिङ’ गर्न कठिन देखिएको छ । एन्टिजेन्ट परीक्षण, ज्वरो मापन, अन्य औषधोमूलो र स्वास्थ्यकर्मीसमेतलाई खटाएर होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनिएकामा अझै सञ्चालनको सुरसार छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सक्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आन्तरिक छलफल र समीक्षामा सेनाले काम छिटो सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने । भारतबाट आउनेलाई कोरोना संक्रमण भए÷नभएको परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान दिने तथा अवस्था हेरेर अस्पताल÷आइसोलेसन पठाउने निर्णय लिनुअघि होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने भनिएको थियो । होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सक्ने र कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । होल्डिङ सेन्टरलाई आफ्नै सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सेनाले राखेको छ । तर, कार्यविधि बनेपछि मात्रै सञ्चालन÷सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे निर्क्योल हुने कोइरालाको भनाइ छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले सीमाबाट हुने आवागमन केन्द्रित प्रतिकार्य योजनालाई ध्यान दिन सके संक्रमण रोकथाममा सहज हुने बताए । तर, एकातिर खुला सिमाना, अर्कोतिर परीक्षण÷नियमन तथा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम थपिएको छ । हवाई र स्थलमार्ग हुँदै आउनेलाई नाकामै एन्टिजेन्ट परीक्षण गरेर भित्र्याउन दिने तथा संक्रमितलाई आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्नककपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विदेशबाट आउने र जानेलाई स्वागत÷बिदाइका लागि विमानस्थलमा भीडभाड नगर्न पनि आग्रह गरे ।

लक्ष्य हासिल गर्न कठिन

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको संयोजनमा सरकारी÷सार्वजनिक गरी आठ ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गरी होल्डिङ सेन्टर निर्माणको निर्णय भएको थियो । नाकामा बन्ने संरचना अर्धस्थायी र बहुउपयोगी हुने सेनाले जनाएको छ । यी संरचनामा सय बेड अक्सिजन सुविधासहितका हुने भनिएको छ । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१४ स्थित हडिया बगर क्षेत्र, मोरङको विराटनगर रानीस्थित जुटमिलको खाली जग्गा, पर्साको वीरगन्जस्थित भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको भन्सार गोदाम पश्चिमको २ बिघा १० कट्ठा जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणाधीन छन् ।

सरकारले झापामा संरचना बनाउन २८ करोड २६ लाख ८७ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । मोरङको रानीस्थित जुटमिलको खाली जग्गामा संरचना बनाउन २८ करोड ९१ लाख ३१ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा अहिलेसम्म काम सुस्त छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले निर्माणकार्य भइरहे पनि सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने बताए । उनका अनुसार पर्सामा २७ करोड ९१ लाख ७१ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अझै एकतिहाइ काम बाँकी छ ।

रूपन्देहीको भैरहवामा ३ बिघा व्यवस्थापन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको प्रजिअ ऋषिराम तिवारीले बताए । स्थानीयले सार्वजनिक जग्गामा खेतीपाती गरेर बसेका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । रूपन्देहीका लागि सरकारले १० करोड ४० लाख विनियोजन गरेकामा काम सुरु नै भएको छैन । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा भन्सार कार्यालयको २ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ । प्रजिअ चक्रपाणि पाण्डेले काम भइरहे पनि सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने बताए । त्यहाँ ६ सय बेड र शिवापुरमा ४ सय बेड क्षमताको संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि २७ करोड ६७ लाख ८२ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

बाँकेको जमुनाह नाकानजिकै एकीकृत जाँच चौकीको पूर्वदक्षिणतर्फको खाली जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनिरहेको छ । प्रजिअ सूर्यबहादुर खत्रीले ठेकेदारले पुस मसान्तभित्र संरचना हस्तान्तरण गर्ने बताए । कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीका अनुसार गौरीफन्टा नाका हुँदै भित्रिनेका लागि पुस मसान्तभित्र होल्डिङ सेन्टरको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म १ हजार बेडमध्ये डेढ सय मात्रै निर्माण भएका छन् ।

लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन कठिन रहेको उनी बताउँछन् । भारतबाट दैनिक हजारको हाराहारीमा मानिस भित्रिन्छन्, विभिन्न स्थानमा अस्थायी संरचनामा राखेर ज्वरो मापन, एन्टिजेन्ट परीक्षणलगायतको काम भइरहेको छ तर स्थायी संरचना नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखियो,’ उनले भने ।

गौरीफन्टाबाट भित्रिनेका लागि धनगढी–३ स्थित ज्ञानज्योति सामुदायिक वन र बडहरा कालिका नगरको जग्गामा संरचना बनाउन सरकारले २८ करोड ८१ लाख १२ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त–१८ भगतपुरस्थित भीमदत्त नगर विकास समितिको जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सरकारले २९ करोड २४ लाख ९९ हजार ८ सय १५ विनियोजन गरेकामा त्यहाँ पनि तोकिएको समयमा काम सकिने छाँट छैन ।

(ekantipur.com बाट साभार)