आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसानको बक्यौता ७ माघभित्र दिलाउने सहमति सरकारले गरेको थियो । तर, मंगलबार म्याद सकिँदासम्म किसानले १६ करोड मात्रै पाए, अझै एक अर्ब बक्यौता रह्यो नि ?
सञ्चालनमा रहेका १३ मध्ये अधिकांशले सबै बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन् । मुख्य समस्या अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी र श्रीराम चिनी मिलमा छ । महालक्ष्मीको करिब २१ करोडमध्ये ११ करोड ५० लाख भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी पैसा तिर्न बैंकबाट कर्जा लिने प्रक्रियामा रहेको र अर्को साताभित्रै भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिबद्धता उद्योगले गरेको छ । त्यस्तै, अन्नपूर्ण सुगर मिलले केही भुक्तानी गरेको छ । त्यसले किसानसँग किस्ता–किस्ता गरेर बक्यौता भुक्तानी गर्ने गरी छुट्टै सम्झौता पनि गरिसकेको रहेछ । दुई महिनाभित्रै स्टक चिनी बिक्री गर्ने र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रीरामले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री नगरी बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्ने पहिल्यै जानकारी गराएको थियो, सोहीअनुसार उसले व्यावसायिक योजना र प्रतिबद्धता पठाएको छ । उसले जग्गा बिक्री गर्ने र भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई हामीले स्वीकृति दिएर भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । उसले सम्पत्ति बिक्री गरेलगत्तै भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । यसर्थ, भुक्तानी भइरहेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । उता, लुम्बिनी र बागमती–खाडसरी गरी दुई उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् । ती उद्योगका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन गृह मन्त्रालयमा दुईपटक पत्राचार गरिसकेका छौँ ।
तर, माघ ७ भित्रै बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमति त पूरा भएन, किसानलाई धोका भयो नि ?
सबै उद्योगको बक्यौता ७ माघभित्रै भुक्तानी गर्ने गरी सहमति भएको हो । तर, समस्यामा रहेका तीन–चार उद्योगको हकमा त्यो लागू हुँदैन, यसबारे किसानलाई पनि जानकारी छ । किसानलाई धोका भएको छैन । यति छोटो समयमै २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । चिनी मिल सञ्चालनमा आएका छन् । बाँकी उद्योगले पनि निश्चित समयभित्रै बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता र योजना दिएका छन् । यसलाई उपलब्धी मान्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा उखु किसानको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न कार्यदल बनेको छ । त्यसले बक्यौताका विषयमा अझ स्पष्ट प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने छ । त्यसपपछि भुक्तानीको समस्या समाधान सरल तरिकाले हुनेछ ।
सरकारले खासगरी सर्लाहीका किसानसँग सहमती गरेको थियो, तर सरकारले माग पूरा नगरको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्, सरकारको तयारी के छ ?
मैले त्यति बेला नै मन्त्रालयमा उहाँहरूसँग छलफल गर्दा नै भनेको थिएँ– किसानहरू काठमाडौँ धाइरहनुपर्दैन, बरु हामी त्यहीँ आउँछौँ । समस्या देखिएका तीन उद्योगले पनि भुक्तानीको योजना र प्रतिबद्धता दिएका छन् । त्यसअनुसार पनि भएन भने हामीले ती उद्योगको सम्पत्ति जफत गरेरै भए पनि बक्यौता असुल–उपर गर्नेछौँ । अझ मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले दिने सुझाब–प्रतिवेदनले समेत समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्ने छ, त्यसैले उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने छैन ।
सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसमेत किसानलाई दिएको छैन नि । जबकि, सहमतिमा समयमै दिने भनिएको थियो ।
गत वर्षको अनुदान एक अर्ब नौ करोड हो । त्यसका लािग ७१ करोड निकासा भइसकेको छ । किसानले अनुदानसम्बन्धी कार्य्विधि राम्रोसँग अध्ययन नगर्दा समस्या भएको हो । किसानले जग्गाको चार किल्ला, क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर, लालपूर्जा वा सोको फोटो वा स्थानीय तहको सिफारिस बुझाउनुपर्ने हुन्छ । लालपुर्जा, चार किल्ला बुझाउन नसक्नेले स्थानीय तहको सिफारिस बुझाउँदा पनि हुन्छ । यसमा किसान र मिल बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले अनुदान कार्य्विधिलाई थप सरल बनाउन समेत कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं । बजेट निकासा भइसकेको छ, किसानले अनुदान पाउँछन् ।-नयाँ पत्रिकाबाट
