२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । तर, यो कार्यक्रम एक वर्षभित्रै असफलताउन्मुख देखिएको छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन्छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखसम्म जम्माजम्मी १० जनाले यो कर्जा लिएका छन् ।
‘अहिलेसम्म १० जना शिक्षित बेरोजगारहरुले ५५ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंकबाट कर्जा स्वीकृति पाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो । ३ किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध हुने कार्यविधिमै व्यवस्था छ । जसका कारण स्वकिृति भएको रकम पनि सबै बुझिसकेका छैनन् ।
१० जनामध्ये ६ जनाले दोस्रो किस्तासम्मको रकम लिइसकेको र ४ जनाले पहिलो किस्तामात्रै लिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । पहिलो वा दोस्रो किस्ता कति–कति रकमको भुक्तानी हुने भन्ने चाहिँ बैंक र ऋणीबीच आपसी सहमतिमा तोकिने गरेको छ ।
चैत्र मसान्तसम्म यस्तो कर्जा लिनेको संख्या ६ मात्रै थियो । उनीहरुले चैत्र मसान्तसम्म ४० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । वैशाख मसान्तसम्ममा आइपुग्दा चार जना थपिएका हुन् । विद्यार्थी संगठनहरुको माग संवोधन गर्दै सरकारले शैक्षिक कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
त्यतिबेला शैक्षिक कर्जाको कडा वकालत गरेकी तत्कालीन अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामाले कार्यक्रम असफलताउन्मुख बनेको आफूले पनि थाहा पाएको अनलाइनखबरसँग बताइन् ।
हाल सांसद रहेकी लामाले भनिन्, ‘प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउनुपर्छ भनेर हामीले नै आवाज उठाएका थियांै । तर अहिले ऋण लिन युवा–विद्यार्थीहरु आएनन् भन्ने सुनेकी छु ।’
लामाले प्रचारप्रसार अभावमा यो कार्यक्रममा जनआकर्षण नभएको हुन सक्ने आँकलन गरिन् । साथै बाणिज्य बैंकहरुको लामो र झण्झटिलो प्रक्रियाले पनि युवाहरुर्ला कार्यक्रमप्रति हतोत्साही बनाएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘बैंकहरु कमाउने मात्रै ध्याउन्नमा हुन्छन् । जबसम्म सबै बैंकहरु राष्ट्रियकरण गरिन्नन्, तबसम्म यस्ता कार्यक्रम सफल हुन कठिन छ,’ उनले भनिन् ।
अन्य सहुलियत कर्जाको स्थिति
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधीअनुसार सरकारले शैक्षिक कर्जाजस्तै बिभिन्न ७ शिर्षकमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँछ । तर, ती सबै कर्जामा खासै जनआकर्षण देखिएको छैन ।
सबैभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शिर्षकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पाइने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ बर्ष हुन्छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा व्यवसायिक परियोजना नै धितोको रुपमा रहन्छ ।
यो कार्यविधिले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई, महिलालाई र शिक्षित बेरोजगारहरुलाई पनि स्वरोजगार बनाउन सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । लोकप्रिय कार्यक्रम भएका कारण शुरुमा निकै प्रसंशा पाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केहि दिनअघि संसदमा नै सहुलियत कर्जा लिन सर्वसाधारण नआएको बताएका थिए ।
कुन शीर्षकको कर्जा कति जनाले लिए ?
सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशिलता कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म र भुकम्पपीडित निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा थोरै १० शिक्षित बेरोजगारले ५५ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । त्यसपछि अलिकति धेरै लिनेमा दलित समूदाय देखिएका छन् । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा शिर्षकमा हालसम्म जम्मा २१ जनाले ऋण लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार २१ जनाले विभिन्न बैंकहरुबाट १ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
उनीहरु मध्ये १७ जनाले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकबाट मात्रै ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् भने ‘ख’ वर्गका विकास बैंकबाट २ जनाले १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनीहरुबाट २ जनाले ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिएको देखिएको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाको हालत पनि उस्तै छ । यस शिर्षकमा पनि वैशाख मसान्तसम्म २१ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन् । यस शिर्षकमा २१ जनाले ‘क’ वर्गका बैंकबाट मात्रै १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।
उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५८ जनाले मात्रै लिएका छन् । यस शिर्षकमा ५५ जनाले ‘क’ वर्गका बैंकहरुबाट १ करोड ४३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र ३ जनाले ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुबाट २० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको कर्जा जम्मा ५१ जनाले १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । अन्य कर्जाको तुलनामा महिला उद्यमशीलता कर्जा राम्रै गएको छ । तुलनात्मक हिसाबले सबैभन्दा आकर्षण भने व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा देखिएको छ ।
महिला उद्यमशीलता कर्जा ३१५ जनाले १९ करोड ७१ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । धेरै आकर्षण देखिएको व्यवसायिक कृषि कर्जा भने १५ हजार ५ सय ४७ जनाले लिँदा ३१ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
यि सबै ७ शिर्षकमा जम्मा १६ हजार २३ जनाले वैशाख मसान्तसम्म ३१ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लगानी भएको छ । थप रकम लगानी हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
असोज महिनादेखि औपचारिक रुपमा यस्तो कर्जा वितरण शुरु भएको थियो । कर्जा वितरण शुरु भएको ९ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम नै फ्लप भयो भन्न सकिने अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक भन्छ– बैंकले नदिए कारबाही गर्छौं
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बैंकमा प्रक्रिया पुरा गरेर जानेहरु थोरै भएको बताए । प्रक्रिया पुरा गरेर गएका सबैलाई बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
‘सहुलियत कर्जामा आकर्षण राम्रो नदेखिएकै हो, अब लिनै जादैनन्, प्रक्रिया नै पुर्याउदैनन् भने त हामीले के गर्नु ?’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुरा गरेर गएका सबैलाई बैंकले कर्जा दिन्छन्, त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ नै छैन ।’
व्यवसायिक योजना नै नबनाई ऋण माग्न जानेहरु धेरै भए पनि योजना बनाएर जाने अत्यन्तै कम भएको उनले सुनाए । बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुसँग अनुभवको प्रमाणपत्र नभएका कारण पनि सहुलियत कर्जा लिन समस्या परेको उनको अनुभव छ ।
कर्जा प्राप्त गर्नका लागि स्पष्टरूपमा भरेको आवेदन फारम, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको व्यवसाय तथा स्थायी लेखा नं. (प्यान) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणा, उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव साथै दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको हकमा बिस्तृत परियोजना प्रस्ताव आवश्यक पर्छ । तर उक्त कागजातहरु समेत पूरा गर्न कठिन भएको हुन सक्ने डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सरकारले दिने भनेपछि सित्तैमा पाइन्छ जस्तो गर्छन्, प्रक्रिया त पुरा गर्नु पर्यो नि ।’ बैंकहरुले कर्जा नदिएको गुनासो अहिलेसम्म कहिँ कतै नसुनिएको उनले बताए ।
प्रक्रिया पुरा गरेर गएका सबैलाई बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै उनले प्रक्रिया पुरा गरेकालाई पनि कर्जा नदिए कारबाही गर्ने जानकारी दिए
