काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ११५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी मागेको थियो।
आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ (१) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्रै संगठन तथा सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यसविपरीत रहेको समितिको ठहर छ।
समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी यकिन भएपछि मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारी अभाव भएमा पुल र फाजिलमा परेकालाई काममा लगाउन र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न समितिको निर्देशन छ।
चौथो पटकमा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा सहभागी भएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो। गत शुक्रबार समितिले यो निणर्यका लागि मस्यौदा तयार पारेको थियो।
लोकसेवा आयोग अन्योलमा
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोग अन्योलमा परेको छ। पदपूर्तिका लागि ७० हजार बढीले आवेदन दिएका छन्। समितिले रोक लगाएपछि आयोग समस्यामा परेको हो।
विज्ञापन रोक लगाएको निर्देशनको पत्र भने पाइनसकेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए। आयोगका आयुक्त श्रीपुरुष ढकालले संसदीय समितिको निर्णयलाई आयोगले मान्ने बताए। उनले भने, ‘समितिलाई निर्णय फिर्ता लिन एकपटक आग्रह गर्न सकिन्छ।’ पद पूर्तिका लागि खुला गरिएको फारामका विषयमा भने आयोगले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। ‘समितिको पत्र आएपछि बैठक बसेर उचित निर्णय गर्छौं,’ उनले भने।
आयोगले पुष्टि गर्नुपर्छ : मन्त्री पण्डित
समितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पण्डितले संविधानविपरीत भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले ऐन र कानुनअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरे। ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग हो। यसले संविधानअनुसार नै विज्ञापन निकालेको छ। संविधानविपरीत भएको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समिति र सभापतिको होइन’, मन्त्री पण्डितले भने। स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापनमा सरकार सहजकर्ता मात्रै भएको उनले बताए।
उनले कर्मचारी समायोज ऐन यही समितिले बनाएको र त्यही ऐनमा टेकेर सरकारले स्थानीय तहको मागअनुसार विज्ञापन निकाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताए। ‘संविधान आफैं हिँड्दैन। ऐननियमअनुसार हिँड्ने हो। त्यसकारण नयाँ ऐन बनिनसकेको अवस्थामा भएकै ऐनअनुसार कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको हो’, उनले भने।
सत्तापक्षका सांसद दुई कित्तामा
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तापक्षकै सांसदबीच मतभेद थियो। समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद दुई कित्तामा उभिए। बैठकमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुई कित्तामा उभिएको प्रस्टै देखिन्थ्यो। पूर्वमाओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा र महेश्वरजंग गहतराज विज्ञापनको विपक्षमा देखिए भने पूर्वएमाले नेता विजय सुब्बा, झपट रावल र नवराज सिलवाल विज्ञापन रद्द गर्न नहुने पक्षमा उभिए।
सांसद सुब्बाले विभागीय मन्त्री उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिएपछि रद्द गर्न नहुने तर्क गरे। ‘यो निर्णयको ड्राफ २४ गते मन्त्री नआउँदाको हो। मन्त्री आएर स्पष्ट पारेपछि पुरानो ड्राफ्टअनुसार निर्णय गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘यो पुरानो ड्राफ्टमा म छलफल गर्न चाहन्नँ।’ सांसद सुब्बाले आपत्ति जनाएपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले व्यापक छलफलपछि आफूहरू यो निर्णयमा पुगेको बताइन्। ‘समितिमा व्यापक छलफलपछि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं। यो ड्राफ्ट माननीय सदस्यहरूको सुझावपछि नै तयार गरिएको हो’, उनले भनिन्, ‘२४ गतेको बैठकमा मन्त्रीज्यू नआएको भए एउटा बँुदा थपेर निर्णय गर्ने भनिएको थियो। तर यो निष्कर्षमा हामी अघि नै पुगेका थियौं।’
यस्तै, सांसद रावलले केही दिन छलफल गरेर मात्रै रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए। ‘हामीले परिपक्व निर्णय दिनुपर्छ। समय लिएर निर्णय प्रक्रियामा पुगौं’, उनले भने। सत्तापक्षीय सांसद शर्माले केन्द्रीकृत मानसिकताले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। उनले संविधानले पछि परेको वर्गको आरक्षण सुरक्षित गर्दागर्दै लोकसेवा आयोगले संविधान मिच्न नपाउने तर्क गरे। ‘संविधानले पछि परेको वर्गलाई माथि उठाउने भनेको छ। कि त संविधान बनाउँदा गलत भयो भन्नुप¥यो नि त ! हैन भने संविधान कार्यान्वयन गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘यसमा ठूलो स्वर गरेर बोल्न पर्दैन।’
नेकपा संसद गहतराजले सरकार संविधानविरुद्ध गएको आरोप लगाए। ‘यो सरकार संविधानविरुद्ध जाँदैछ। संविधानले कल्पना गरेको समावशी विषयमा मन्त्रीले राखेको अभिव्यक्तिमा दालमा कुछ काला हे भन्ने स्थिति आयो’, उनले भने।
