जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले हिन्दीलाई सम्पर्कभाषा बनाउने योजनासहित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सार्वजनिक गरको नीति तथा कार्यक्रम विवादमा परेको छ।
प्रतिपक्षी दलले हिन्दीलाई सम्पर्कभाषा बनाउन नदिने चेतावनी दिएको छ। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले सरकारले अनावश्यक विवाद खडा गर्न खोजेको भन्दै हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
‘सभामुख र मुख्यमन्त्री भोजपुरी बोल्नुहुन्छ’, सांसद यादवले भने, ‘हामी मैथिली बोल्छौं। अनि हिन्दीलाई सम्पर्कभाषा किन बनाउने ?’ यस प्रदेशमा सम्पर्कभाषा आवश्यक नै नरहेको उनको भनाइ छ। हिन्दीलाई सम्पर्कभाषा बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट नहटाए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।
सांसद यादवले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रै भएपनि क्षमताभन्दा बढी योजना ल्याएकाले कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे। उनले भने, ‘एक त संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्यो। प्रदेशमा आर्थिक आम्दानी छैन। कहाँबाट पैसा ल्याएर योजना कार्यान्वयन गराउँछ ?’ नीति तथा कार्यक्रम जस्तो भएपनि बजेट कसरी विनियोजन गर्छ, त्यसअनुसार निर्णय लिने उनले बताए।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि हिन्दी भाषा स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले देशकै दोस्रो ठूलो भाषा मैथिली र तेस्रो भोजपुरी भएको भन्दै हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन नहुने तर्क गरे।
सांसद मण्डलले नीति आयोगमै विज्ञहरू नराखेका कारण नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकबमोजिमको नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले नीति आयोगकै दक्षतामाथि प्रश्न तेर्साए। भने, ‘मसँग चुनाव हारेका राजकुमार लेखीलाई नीति आयोगमा राखिएको छ। उनी के–को विज्ञ हो ? कसरी नीति बनाउन सक्छ ?’ गत वर्ष दुवै हात उठाएर नीति तथा कार्यक्रम पास गरे पनि यसवर्ष त्यसो नगर्ने उनले बताए।
