१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत बहुवर्षीय विकास आयोजनाको ठेक्का पाउने कम्पनीलाई कस्न गरी नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै आयोजनाको रेखदेख तथा मर्मत गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
असीमितरुपमा समय थप्दै बहुवर्षीय आयोजना लम्ब्याउने विकृति रोक्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का अवधि बढीमा तीन वर्ष मात्रै राख्ने नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । तीन वर्षभित्र ठेक्का सक्न चालू वर्षमै एकतिहाई बजेट विनियोजन गरिने छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड, २०७६ लाई टेकेर सरकारले बजेटमा यस्तो नीति लिएको हो । नीतिगत रुपमा पर्याप्त अध्ययन भएका र निर्माणपूर्वका चरणहरू पूरा भएका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम मात्र स्रोतको प्रतिबद्धता गरिने बजेटमा भनिएको छ ।
बहुवर्षीय आयोजना छनोट
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा स्वीकृती प्रदान गर्नुपर्ने बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड, २०७६ मा उल्लेख छ ।
सम्वन्धित मन्त्रालय र कार्यान्वयन निकायबाट विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन स्वीकृत भई राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भएका, जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया टुंगिएका लगायत एक दर्जन मापदण्ड तोकिएका छन् ।
सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रोप वे तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत र सूचना-प्रविधि तथा सञ्चारका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत पर्दछन् । योजना आयोगका अनुसार भवन, आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार र सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक पूर्वाधार संरक्षण पनि यो मापदण्डमा समेटिनेछन् ।
क्षमताबेगर नै धेरै आयोजना ठेक्कामा लिएर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको भनाइमा दर्जनौं ठेक्का हात पारेर मोबिलाईजेसन खर्च लिँदै काम नगर्ने प्रवृत्ति अब रोकिने छ । कुनै व्यक्ति वा कम्पनीका लागि भन्दा राज्यको नियमक संरचना बलियो र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको फुयालले बताए ।
व्यवसायी सन्तुष्ट
निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको कदम सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राविधिक रुपमा बिचार गरेर नीति ल्याइएको हो भने यसबाट निर्माण व्यवसायी लाभान्वित हुने महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए । आयोजनाको डिजाइनमै गरिने यस्तो व्यवस्थाबाट आयोजनाको संरक्षण र व्यवसायीको उत्तरदायित्व पनि बढ्ने उनको धारणा छ ।
