काठमाडौं- ‘म बाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ। यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको ५ गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्छ। त्यो सानो कुरा होइन।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा ५ वर्षअघि वर्षअघि (२०७१ साउन १८) संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका बारेमा राखेको धारणाको छोटो अंश हो यो।
लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि पनि महत्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा लिइएको पञ्चेश्वरलाई ५ वर्षभित्रै बनाउने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहजै घोषणा गरेपछि उक्त घोषणाको सम्मानमा नेपालका सांसदहरूले पिटेको तालीले संसद लामो समयसम्म गुञ्जायमान भएको थियो।
उक्त भ्रमण क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वरका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। तर, ५ वर्षमा न आयोजनाको डिपिआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) बन्यो, न त आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच रहेको विमति नै हट्यो।
मोदीले नेपालमा तेस्रोपटक भ्रमण गरिसकेका छन्। तर, दोस्रो र तेस्रो भ्रमणमा मोदीले पञ्चेश्वरका बारेमा चासो व्यक्त गरेनन्। पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजनामा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने मोदी आफैंले घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले यो विषय बिर्सिएका कारण कसले-कति लगानी गर्ने अस्पष्टता अझै बाँकी छ।
सन्धिमै विमति
२०५२ माघ १५ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि नै विवादमा परेपछि उक्त सन्धिभित्रको विषय पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले महाकाली सन्धिलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउने आश्वासन दिएका थिए। तर, परियोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्नेबाहेक अन्य विषयमा काम हुन सकेको छैन। उल्टै भारतले महाकाली सन्धिअनुसार नै लगानी आधा-आधा गर्ने गरी लबिङ सुरु गरेको छ।
५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जलविद्युतमा मात्र लगानी रहनेछ। नेपालले जलविद्युतमा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन।
नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने महाकाली नदीमा निर्माण हुने भनिएको उक्त आयोजनामा नेपाल र भारतबीच रहेका विमति ‘ज्यूँका त्यूँ’ छन्।
पेचिलो बन्यो पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी
पञ्चेश्वर परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत र पानीको समान उपभोग र सोही आधारमा लगानी गर्ने विषय दुई देशबीचको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो। भारतले तल्लो शारदा नहरमा उसले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा–आधा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने नेपालले त्यसलाई स्विकारेको छैन। महाकाली सन्धि अनुसार दुई देशले बराबर विद्युत उपभोग गर्न पाउँछन् भने भारतको त्यसमा खासै ठूलो असहमति पनि छैन। तर पानी आधा–आधा गर्ने विषयलाई भने भारतले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जलविद्युतमा मात्र लगानी रहनेछ। नेपालले जलविद्युतमा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन।
नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पाउने भए पनि भारतमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। सोही कारण नेपालले तल्लो शारदाको अतिरिक्त सहुलियत चाहिने तथा भारतले बढी प्रयोग गर्ने पानीको क्षतिपूर्ति आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। भारतले महाकाली सन्धि अनुसार बराबर लगानी गर्नुपर्ने अडान छाडेको छैन।
२४ वर्षसम्म बनेन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन
डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन भन्दै २०७३ भदौ ५ गतेदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौंमा र भदौ २१ गतेदेखि २ दिनसम्म नयाँ दिल्लीमा विज्ञ समूहको बैठक बसेको थियो। तर, ती बैठकबाट टुंगो लगाइएका विषयमा हस्ताक्षर भने भएको थिएन। लाभका आधारमा लगानी र भारतले बढी उपभोग गर्ने पानीको नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय नै दोस्रो बैठकमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण थियो।
डिपिआर टुंग्याउन गठन भएको विज्ञ समूहको यो तेस्रो बैठक हो। दुवै देशका १५/१५ जना सहभागी हुने बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेतृत्व गर्नेछन्।
२०७४ भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआरलाई एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिन दुवै देश राजी भएका थिए।’
२०७१ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका महत्वपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने पनि एक थियो।
नेपालको ३ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिन र भारतको ९ हजार ५ सय ५० हेक्टरमा बन्ने आयोजना सुरु गर्ने भन्न थालेको नै २४ वर्ष भयो। भारतले विद्युतका लागि नभई पानी प्रयोगका लागि पञ्चेश्वरबाट लाभ लिन खोजेको विषय कसैबाट लुक्न सकेको छैन। शारदा ब्यारेजमार्फत नेपालले पाइरहेको न्यून लाभ र भारतले पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकारका विषयमा बेला–बेलामा विवाद पनि हुने गरेको छ।
नेपाल-भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता बमोजिम आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको रहने र डिपिआर तयार गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी वापकोसलाई जिम्मा लगाइएको थियो।
तर, डिपिआर तयार पार्न नै वापकोसलाई २२ वर्ष लाग्यो। सन् १९९५ मा १७ वर्षसम्मको हाइड्रोलोजिकल डाटा सिरिजको विश्लेषणपछि प्रस्तावित डिपिआरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट जडित क्षमता र ९ सय ७० मेगावाट फर्म पावर रहेको थियो।
महाकाली सन्धि विवादमा आएपछि लामो समयसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुवै देशबाट सकारात्मक पहल हुन सकेको थिएन।
२०७१ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका महत्वपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने पनि एक थियो।
हालसम्म के भयो प्रगति?
पञ्चेश्वरका विषयमा छलफल गर्न बसेको ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको छैठौं बैठकले परियोजनाको प्रशासनिक विनियमावली, आर्थिक विनियमावली, कार्यविधि, नियम, कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापन, महालेखा परीक्षकको सेन्ट्रल अडिटर जेनरल (सिएजी) नियुक्ति, लेखापरीक्षण जस्ता विषयमा टुंगो लगाएको थियो।
डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन गठन गरिएको विज्ञ समूहको नयाँदिल्लीमा भएको दुईदिने बैठकले आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी) सम्बन्धी टुंगो लगाइसकेको छ भने ट्रान्मिसन लाइन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माण लगायत विभिन्न प्राविधिक विषयमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ।
दुई दशक लामो समयदेखि न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात् ‘फर्म इनर्जी’का सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति पनि अन्त्य भइसकेको छ। पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत उत्पादन १० हजार गिगावाट आवर अर्थात् १० अर्ब युनिट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन्।
‘महाकालीमा पानीको बहाव कति हुन्छ र दुई देशबीच कतिकति भाग पर्छ भन्ने कुरा टुंगिएको छैन। यो बैठकले त्यसमा प्रवेश गर्नेभन्दा पनि सजिलैसँग टुंग्याउन सकिने र विशुद्ध प्राविधिक विषयमा छलफल गर्नेछ।’
जग्गा खरिद, कार्यालय स्थापना, सडक सर्भे र डिजाइन, पञ्चेश्वरमा रोलघाटदेखि क्याम्प साइटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण, साइटभित्रको बाटो नाली एवं अन्य भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिइसकेको छ।
२ सय ४० मेगावाट क्षमताको रुपालिगाड ड्याम निर्माण पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत नै रहेको छ।
विज्ञ समूहको तेस्रो बैठकका एजेन्डा के?
पञ्चेश्वरको विषयमा छलफल गर्न बुधबारदेखि दुई देशबीचका विज्ञ समूहको बैठक बस्दैछ।
पञ्चेश्वर परियोजना बनाउनका लागि नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा ठूलो विमति ‘पानीको उपभोग’ र ‘लाभका आधारमा लगानी’ हो। तर ती विषयमा भन्दा पनि निकै सामान्य खालका विषयले मात्र विज्ञ समूह बैठकको एजेन्डाका रुपमा राखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए। ‘महाकालीमा पानीको बहाव कति हुन्छ र दुई देशबीच कतिकति भाग पर्छ भन्ने कुरा टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो बैठकले त्यसमा प्रवेश गर्नेभन्दा पनि सजिलैसँग टुंग्याउन सकिने र विशुद्ध प्राविधिक विषयमा छलफल गर्नेछ।’
