कञ्चनपुर – सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीले स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन तीव्र पारेका छन्। २६ वैशाखदेखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्।
कर्मचारीहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी, धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले आइतबारदेखि थप सशक्त रूप लिने घोषणा गरेको छ। ऐनको अभावले कर्मचारीको भूमिका अन्योलमा परेको, सेवा प्रवाहमा अस्थिरता आएको र कर्मचारीको मनोबल खस्किएको भन्दै तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८३ (३) र अनुसूची-६ मा प्रदेशलाई स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य ६ प्रदेशले यो ऐन जारी गरिसके पनि यहाँ ढिलाइ भएकोमा गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता रहेको वेदकोट नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर अशोक कुमार चन्दले बताए। उनले मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्मचारीको मर्म र भावना समेटेर ऐन जारी गर्न, अन्तर–स्थानीय तह र अन्तर–प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मर्मअनुसार सेवा सुरक्षा तथा वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा आन्दोलनले विकास निर्माणका काममा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। चन्दले यो आन्दोलन कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ नभई संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन भएको बताए।
उनले नागरिकको सेवा अवरुद्ध गर्ने कर्मचारीको सशक्त, सुरक्षित र सम्मानित भूमिकालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।आन्दोलनले नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न जटिलता बढिरहेको छ। प्रदेश सरकारले तत्काल वार्ता र ऐन निर्माणमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
Discussion about this post