कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको एक स्थानीय सरकारले सरकारी राज्य कोषबाट सुविधा लिने शिक्षकदेखि कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउनुपर्ने भएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्र ०८२ देखि सरकारी राज्य कोषबाट सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारीका जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउनुपर्ने भएको हो ।
१६ औँ नगर सभाबाट निर्णय पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा मार्फत सम्बन्धित पक्षलाई सूचना जाहेर गरेको छ । कृष्णपुर नगरका मेयर हेमराज ओझाले सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी विहीन रित्तिन लागेपछि २८पुस ०८१को नगर सभाबाटै पहिलो पटक सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्णय गरेको बताए ।
मेयर ओझाका अनुसार नगरपालिका अन्तर्गत रहेका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक सङ्घ, कर्मचारीका सन्तान(छोरा,छोरी, नाति, नातिनी) लगायत एकाघरमा बस्ने सबै बालबालिकालाई आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि जुनसुकै
स्थानमा भए पनि अनिर्णय रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एव कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि विकासका लागि हामीले यस्तो निर्णय गरेका छौँ, ‘मेयर ओझाले भने, ‘हामी सबै पक्षबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्नेमा दृढ छौँ ।’
संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, तथा कर्मचारी अभिभावक र अन्य संलग्न व्यक्तिहरूले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहन नपाइने भएको छ । सरकारी शिक्षक, कर्मचारीदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएपछि आफ्ना सन्तानकै लागि भए पनि सम्बद्ध पक्षबाट शैक्षिक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
Discussion about this post