शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको नौ सय बिघा नेपाली भूभाग तीन दशकदेखि भारतीयको कब्जामा

हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणी भाग, जहाँ भारतीयहरूले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि करिब ९ सय बिघा नेपाली जमिन कब्जा गरी खेती गरिरहेका छन् । पुरानो जङ्गे पिल्लरको २७ र २८ नम्बर अर्थात् अहिलेको नयाँ ७८७ देखि ७८८ नम्बर सीमा स्तम्भबीच यस्तो समस्या देखिएको छ, जहाँ सहायक सीमा स्तम्भहरू पनि गायब पारिएका छन् ।

जोर सीमा स्तम्भ र त्यसका सहायक स्तम्भहरू मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी भारतीय पक्षको हो । तर भारतीय पक्षले ती सीमा स्तम्भ मर्मतसम्भार पनि गरेको छैन । निकुञ्ज क्षेत्रको करिब नौ सय बिघा जमिन भारतीय पक्षले तीन दशकदेखि उपभोग गरिरहेको थाहा हुन आएको र उक्त स्थलको स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाको भनाइ छ ।

निकुञ्जको दक्षिणतिर अन्दाजी नौ सय बिघा जमिन भारतीय नागरिकहरूले भोगचलन गरिरहेको पाइएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । तर उक्त भूभाग अझै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकाल र त्यसयता नेपालमा देखिएको अस्थिरताकै कारण भारतीय पक्षले नेपाली जमिन कब्जा गरेको बुझिएको छ । उक्त जमिन भोगचलन गरिरहेका भारतीय नागरिकहरू करिब तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा आफूहरू बसोबास गरिरहेको बताउँछन् ।

उनीहरू आफैँ भन्छन्, “केही जमिनको पुर्जा छ भने केही कब्जा गरेका हौँ ।’’ भारतीय नागरिकहरूले खुलेआम ‘हामीसँग पुर्जा छ’ भनी दाबी गर्दा प्रश्न उठ्छ कि, नेपाली जमिनको पुर्जा उनीहरूले कसरी पाए ? उनीहरूले निर्धक्क नेपाली भूभाग कब्जा गरेर भोगचलन गरिरहेका छन्, तर निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नै भूमिमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ ।

निकुञ्ज प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरूले मात्रै उक्त क्षेत्रमा पुग्न सक्ने भए पनि पहुँच कठिन छ । अतिक्रमित क्षेत्रसम्म पुग्न नेपालतर्फबाट बाटो छैन भने निकुञ्ज भित्रका थुप्रै नदीनालाहरूमाथि पुल नभएका कारण सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिँदैन । हाल अनुगमनका लागि हात्तीको सहारा लिनुपरेको छ, जुन निकै कठिन छ ।

पूर्वाधारको अभावले भारतीय पक्षलाई अतिक्रमण गर्न सजिलो बनाएको छ । यसै वर्ष मात्र शुक्लाफाँटा निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने थप ५० बिघा नेपाली जमिन खनजोत गरिरहेको पाइएपछि दुई जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोज साहको भनाइ छ । पक्राउपछिको कडा कदमले थप अतिक्रमण रोकिएको देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको सक्रियता आवश्यक छ ।

नेपाली भूभाग यसरी भारतीय पक्षले दशकौँदेखि अतिक्रमण गरिरहँदा नेपाली पक्षले भने ढिलो गरी चाल पाएको छ । चाल पाइसकेपछि सुरक्षा अधिकारीहरू सहितको टोलीले स्थलगत अवलोकन त गरेको छ । तर भारतीय पक्षले कब्जा गरेको आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकार कूटनीतिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन ? जनजनको प्रश्न छ । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित हजारौँ नेपाली नागरिकहरू बन जङ्गल र खोलानाला किनारमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, जबकि सोही निकुञ्जको ठुलो हिस्सा भारतीय पक्षले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको विडम्बना छ ।

यसअघि पनि कञ्चनपुरका विभिन्न भूभागमा भारतीय अतिक्रमणबारे आवाज उठाइए पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन । कञ्चनपुरको प्यारातालदेखि ब्रह्मदेव र दोधाराचाँदनीसम्म भारतीय पक्षले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ । आनन्दबजारमा कल्भर्ट निर्माणका क्रममा भएको विवादमा गोविन्द गौतमको हत्या भएको थियो । प्यारातालमा भारतीय पक्षले आँखा गाडेको छ भने बेलौरीको पचुई क्षेत्रमा डेढ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्न दिएको छैन । भुडामा नेपाली जमिनमै खेतीपाती गर्न रोक लगाएको छ ।

नेपाली भूभागमाथि भारतीय पक्षको अतिक्रमण जारी छ । तर नेपाल सरकार अझै कूटनीतिक पहल गर्नुको सट्टा मौन छ । यी समस्याको समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, किनकि यो विषय राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको छ । नेपाली भूभागमा दोहोरिइरहने अतिक्रमण र सरकारको निष्क्रियता गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो केवल जमिनको अतिक्रमण मात्र नभई, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार हो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ, अन्यथा देशका अन्य सिमानाहरू पनि खतरामा पर्न सक्छन् । नेपाली जनतामा प्रश्न उब्जिएको छ, सरकारले यस विषयमा ठोस पहल किन गरेन ? के सरकार भारतीय दबाबमा छ ? किन स्थानीय नागरिकहरू आफ्नै भूमिमा जान रोकिएका छन् ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिन सरकारलाई बाध्य बनाउन आवश्यक छ । हाल परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा भारतमा हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ । यी उच्चस्तरीय भ्रमणहरूलाई सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयासमा बदल्नुपर्छ । सरकारले समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि कूटनीतिक प्रयासले सफलता पाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने विकल्पलाई समेत विचार गर्नुपर्छ ।