काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र लिएर इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै सेवा प्रदायकसँग विवरण माग गरेको हो।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग विवरण माग गरिएको हो।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आय, मर्मतसम्भारबाट प्राप्त आय, उपकरण बिक्रीबाट भएको आम्दानी र अन्य आयको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, कुल आय, दाखिला गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र दाखिला मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी दस्तुर दाखिला गरेको भए त्यसबापत बुझाइएको ब्याजको रकमसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रत्येक महिनाको आय र त्यसमा लाग्ने दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटलगायत दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच एकअर्काको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिरिने इन्टरकनेक्सन शुल्कमा यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन। त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनअनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्छ। तोकिएको समयमा दस्तुर दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने व्यवस्था छ।
सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको आय, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर र वास्तविक रूपमा दाखिला भएको रकमबीचको अवस्था परीक्षण तथा राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले विस्तृत विवरण माग गरेको हो।










Discussion about this post