काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको २०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो।
नयाँ सरकार गठनसँगै सिर्जना भएको अवसरको सदुपयोग गर्दै लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रक्रियालाई गति दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। साथै, द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
विशेष प्रतिवेदक डुहाइमले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूसँग अर्थपूर्ण सहकार्य गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले रोकिएको आफ्नो नेपाल भ्रमणका लागि नयाँ मिति तय गर्ने विषयमा सरकारसँग संवाद भइरहेको जानकारीसमेत दिनुभएको छ।
अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाइएपछि गत मे महिनादेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्।
Discussion about this post