काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ भने साँवा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार गर्दै पद र तहअनुसार ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋणको व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि चार लाख रुपैयाँसम्म तथा राजपत्र अनङ्कित र सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ।
निर्देशिकामा पदअनुसार वार्षिक इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले इन्धनका लागि एक लाख ४० हजार र मर्मतका लागि एक लाख रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ। सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि क्रमशः एक लाख २० हजार र ७५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ इन्धन र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० हजार इन्धन र १५ हजार मर्मत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले वार्षिक २५ हजार इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ सवारी चलाउन सक्ने प्रस्ताव छ। आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीलाई चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेट्न खोजिएको छ।
सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारी खरिदमा प्रोत्साहन गर्न लागेको हो। प्रस्तावित योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष पदस्थापनका रूपमा तोकेका पदमा भने सरकारी सवारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
यसका साथै विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने, सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने र सवारीसाधन तथा ऋण भुक्तानीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्था संघीय निजामती, स्वास्थ्य तथा संसद् सेवासहित तोकिएका संघीय निकायका स्थायी कर्मचारीमा लागू गर्ने तयारी छ। गलत विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएमा सुविधा रोक्का गर्ने, रकम असुलउपर गर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित निर्देशिकामा समेटिएको छ।
Discussion about this post