काठमाडौं । विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन विज्ञापन बोर्डले डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बोर्डले सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन, भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण र विज्ञापनसम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ कार्यान्वयनदेखि विज्ञापन बजारको संस्थागत सुदृढीकरणसम्मका योजना समेटिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालका भ्रामक विज्ञापनमाथि निगरानी
बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारहीन दाबी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा प्रलोभन, गैरकानुनी सट्टेबाजी तथा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी विज्ञापन नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार औषधिजन्य दाबी गरिएका भ्रामक विज्ञापन गर्ने १५ सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ भने अन्य १७ सामाजिक सञ्जालसँग समन्वय गरी त्यस्ता विज्ञापन हटाउन लगाइएको छ। गैरकानुनी विज्ञापन गर्ने सात प्लेटफर्म बन्द गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिपफेक र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङका कारण विज्ञापन नियमन थप चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै बोर्डले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र जनशक्तिगत क्षमता विकास गर्ने योजना बनाएको छ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली
सरकारी निकायबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने लोककल्याणकारी र अन्य विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसबाट विज्ञापन वितरण, भुक्तानी र अनुगमन प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, विज्ञापन एजेन्सी दर्ता तथा नवीकरण र सञ्चारमाध्यम सूचीकरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण बढ्यो
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बोर्डले १९७ अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण र २६८ को नवीकरण गरेको छ। यस अवधिमा २० रेडियोको सूचीकरण र ४४४ को नवीकरण तथा आठ टेलिभिजनको सूचीकरण र ९० को नवीकरण गरिएको छ।
त्यसैगरी, ९२ विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र ३२४ को नवीकरण भएको छ। पत्रपत्रिकातर्फ ९९ वटाको सूचीकरण र २७६ वटाको नवीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानुन सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड
बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायत सम्बन्धित कानुन, नियमावली तथा मापदण्डलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ। विज्ञापन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विज्ञापन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइनेछ।
प्रतिवेदनमा बोर्डको आन्तरिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको र हाल फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजु शून्य रहेको उल्लेख छ।
नियमनमा जनशक्ति र प्रविधिको अभाव चुनौती
विज्ञापन बजार विस्तार भए पनि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, संस्थागत संरचना, भौतिक पूर्वाधार र कानुनी स्पष्टताको अभावले नियमनमा कठिनाइ भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नेपालमा प्रसारित हुने विज्ञापनको निगरानी, विज्ञापनसम्बन्धी तथ्याङ्कको अभाव र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमीलाई पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
बोर्डले आगामी दिनमा डिजिटल नियमन, कानुनी सुधार, पारदर्शी विज्ञापन वितरण र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
Discussion about this post