सीटीईभीटीको सदस्यसचिवमा तेस्रो वरीयताका प्रमोदभक्त आचार्य नियुक्त

भक्तपुर । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को सदस्यसचिवमा प्रमोदभक्त आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार नियुक्तिपत्र बुझेका आचार्यले बिहीबार पदबहाली गरेका छन्।

२०५१ सालमा सेवा प्रवेश गरेका आचार्य हाल परिषद्को निर्देशक पदमा कार्यरत थिए। सीटीईभीटी ऐन, २०४५ अनुसार परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट नेपाल सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

सदस्यसचिवका लागि सिफारिस गरिएका तीन जनामध्ये आचार्य तेस्रो वरीयतामा रहेका थिए। पहिलो वरीयतामा भुवनेश्वर ढुंगाना र दोस्रोमा डा. अनुज भट्टराई रहेका थिए। सिफारिस समितिले तीनै जनाको नाम सरकारसमक्ष पठाएकोमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचार्यलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

परिषद् स्रोतका अनुसार आचार्य यसै वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन्। सीटीईभीटीको सदस्यसचिवको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था रहेकाले उनको नियुक्तिपछि कार्यकाल छोटो रहने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार यसले केही समयपछि पुनः सदस्यसचिव छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

वरिष्ठलाई पछि पार्दै नियुक्ति

सदस्यसचिवका लागि सिफारिस भएका ढुंगाना र डा. भट्टराई आचार्यभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी हुन्। दुवै जना यसअघि सीटीईभीटीमा निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका थिए।

गत वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदमा नियुक्त १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि सीटीईभीटीका तत्कालीन सदस्यसचिव इन्जिनियर महेश भट्टराई पनि पदमुक्त भएका थिए।

त्यसपछि प्रथम श्रेणीका निर्देशक भुवनेश्वर ढुंगानालाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। केही समयपछि डा. अनुज भट्टराईले पनि निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर स्थायी नियुक्तिका क्रममा सरकारले आचार्यलाई सदस्यसचिव बनाएको हो।

प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई पनि अवसर

सीटीईभीटीको सुरुवाती व्यवस्थामा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीबाट मात्र सदस्यसचिव नियुक्त हुने प्रावधान थियो। पछि कानुन संशोधन गरी प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई समेत सदस्यसचिव बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

आचार्य २०५१ सालमा परिषद्मा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी हुन्। उनी हाल निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए।

यसैबीच, तत्कालीन सदस्यसचिव महेश भट्टराईले आफूलाई कार्यकाल नसकिँदै पदबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सदस्यसचिवको पद राजनीतिक नियुक्ति नभई प्रशासनिक नियुक्ति भएको दाबी गर्दै उनले बर्खास्तीविरुद्ध कानुनी उपचार खोजेका हुन्।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको विषयमा समेत सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।