काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्का बेला तत्काल रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न हानि–नोक्सानी कोषलाई पूर्णरूपमा पूँजीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित काठमाडौं क्लाइमेट सप्ताहको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले हानि–नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झिन नहुने बताए। विपद् आइपरेपछि तत्कालै राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रकम उपलब्ध गराउन सकिने गरी नयाँ अनुदानमार्फत कोषलाई पर्याप्त रूपमा पूँजीकृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार निर्माणको शैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। राजमार्ग, पुल, प्रसारण लाइन तथा सहरी बस्ती निर्माण गर्दा आगामी २० देखि ३० वर्षमा देखिन सक्ने गम्भीर जलवायु अवस्थालाई समेत धान्न सक्ने प्रविधि र मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, हिमनदी पग्लिने र हिमतालको आकार बढ्दै जाने अवस्थाबारे वैज्ञानिक तथा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई अध्ययनमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यस्ता सूचना जोखिममा रहेका किसान तथा दुर्गम बस्तीमा केही मिनेटमै पुर्याउन सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले नदी तथा जलवायुजन्य जोखिम सीमापार हुने भएकाले छिमेकी मुलुकसँगको क्षेत्रीय वैज्ञानिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै छुट्टै ‘जलवायु कूटनीति शाखा’ स्थापना गरेको जानकारी दिँदै उनले उक्त शाखाले नेपालको आन्तरिक जलवायु अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सहयोग गर्ने बताए। यसबाट नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई थप सुसंगत, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।
Discussion about this post