काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गरी संघीय संसद्मा पेश गर्न अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार नयाँ कानुनमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था समेटिनुपर्नेछ। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट पार्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात तथा प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्न पनि धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्न समितिले भनेको छ।
यसैगरी नेप्सेको पुनःसंरचनाको कामलाई तीव्रता दिन र नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली तथा डाटा प्रणालीमा देखिँदै आएको अवरोध समाधान गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रविधिको स्तरोन्नतिसँगै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई समितिले आग्रह गरेको छ।
दोस्रो बजारमा हुने मिलेमतोपूर्ण कारोबार, आपूर्ति नियन्त्रणमार्फत कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य बढाउने, कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र पम्प एन्ड डम्पजस्ता गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई भनिएको छ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।
बैठकमा सहभागी लगानीकर्ताले विद्यमान धितोपत्र ऐनले आधुनिक पूँजी बजारका आवश्यकता पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका थिए। बजारमा हुने चलखेल, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, गैरकानुनी कारोबार तथा साइबर जोखिम नियन्त्रणका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
Discussion about this post