काठमाडौं । सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विधेयक संघीय संसद्मा लैजान स्वीकृति दिएको हो।
विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यसबाट १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ।
तर, लोक सेवा आयोगले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदसहितका केही प्रावधानमा लिखित असहमति जनाएको छ।
यस्तै, सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ। वैशाखदेखि भदौसम्म ५३८ कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ भने हालै सात सहसचिवले समेत एकैपटक राजीनामा दिएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। संसद्को अधिवेशन अन्तिम चरणमा रहेकाले विधेयक तत्काल पारित हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ।
Discussion about this post