काठमाडौं । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ।
‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा शून्य फोहोर, चक्रीय अर्थतन्त्र र उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारीजस्ता अवधारणालाई समेटिएको छ।
विधेयकले फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा अधिकार स्पष्ट गरेको छ। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बनाउने तथा राष्ट्रिय फोहोरमैला सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशलाई पालिकाबीच समन्वय तथा प्रादेशिकस्तरका प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। फोहोर सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तिम व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई तोकिएको छ।
नागरिकले घरबाट निस्कने फोहोर कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त गरी स्रोतबाटै छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। जथाभाबी फोहोर फाल्ने, जलाउने, छुट्याइएको फोहोर मिसाउने वा व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेलाई कसुरअनुसार एक हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिकका झोला तथा सामग्रीको उत्पादन, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल, बायोग्यास र ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै पुनः प्रयोगयोग्य सामग्री सङ्कलनका लागि समुदायमा आधारित ‘फोहोर बैंक’ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
Discussion about this post