काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउन पाँचबुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त वातावरणमा सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि निगरानी बढाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, साना बालबालिका भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।
नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विभिन्न निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने र इमेलमार्फत अभिलेख आदानप्रदान गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउन तथा सेवासम्बन्धी सूचना कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रमा कार्यालयका वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउनसमेत भनिएको छ।
Discussion about this post