काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा देखिएको जेनजी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित भएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन केही समयमै भ्रष्टाचार, सुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको व्यापक आवाजमा परिणत भएको थियो।
आज भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना तथा सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।
आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको शासन प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक संस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहसलाई थप बलियो बनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म
जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, शिक्षा, अभिव्यक्ति, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण माध्यम बनिसकेको थियो।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएको विरोध केही समयमै सडक आन्दोलनमा परिणत भयो।
भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शन विस्तार हुँदै जाँदा आन्दोलन सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको विषयमा मात्र सीमित रहेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी, समान अवसर र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागितालगायत विषय आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा बने।
किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता ?
जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि एउटा घटना वा निर्णयबाट मात्र सिर्जना भएको थिएन। लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको आरोप, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।
उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या थियो। स्वदेशमै उद्यम तथा व्यवसाय गर्न खोज्ने युवाले पुँजीको अभाव, प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजारको चुनौती सामना गर्दै आएका थिए।
युवाको अपेक्षा रोजगारीमा मात्र सीमित थिएन। उनीहरूले योग्यताका आधारमा अवसर, सहज सार्वजनिक सेवा, पारदर्शी शासन र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता खोजिरहेका थिए।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारको बहस
जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्।
सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, अनावश्यक खर्च घटाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
‘अब लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणाअनुसार नागरिकलाई विभिन्न सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयास अघि बढाइएको छ। नागरिक एपलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ।
नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायतका सेवामा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउने प्रयासले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको अपेक्षा
आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो। नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिने मतदाताका रूपमा नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनुपर्ने र राज्यका संस्थालाई प्रभावकारी तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष थियो।
विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थालाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउनुपर्ने बहससमेत आन्दोलनपछि थप तीव्र भएको छ।
डिजिटल अधिकारको प्रश्न
जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष बन्यो। सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्धभन्दा जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढंगले नियमन गर्नुपर्ने बहस आन्दोलनपछि अझ बलियो भएको छ।
सूचना प्राप्त गर्ने, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक नीतिमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार लोकतान्त्रिक समाजको महत्वपूर्ण आधार भएकाले डिजिटल माध्यमलाई नागरिक सहभागिताको प्रभावकारी साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
रोजगारी र आर्थिक अवसर अझै चुनौती
राजनीतिक परिवर्तनसँगै युवाको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, सीपमूलक शिक्षा र उत्पादनसँग युवालाई जोड्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सुशासन केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित हुँदैन। नागरिकले आफ्नो योग्यता, श्रम र सीपका आधारमा देशमै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
अबको बाटो
जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनालाई आवाज दिएको थियो। त्यसले राजनीतिक नेतृत्वसँगै राज्यका विभिन्न संस्थालाई आफ्नो कार्यशैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
अब आन्दोलनको उपलब्धिलाई केवल राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन। आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई संस्थागत सुधार र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणामसँग जोड्नु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन, सहज सार्वजनिक सेवा, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल अधिकार र योग्यतामा आधारित अवसर आगामी दिनका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार वा नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार र नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवामा आएको परिवर्तनमा निर्भर हुनेछ।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले परिवर्तनको माग गरेको थियो। अब त्यसको जवाफ नारामा होइन, नीति, कार्यान्वयन र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ।
Discussion about this post