दश वर्षमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट १८ लाखभन्दा बढी परिवार लाभान्वित

काठमाण्डौ । सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट एक दशकको अवधिमा १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले देशभर सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट ठूलो संख्यामा किसान तथा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध परिवार लाभान्वित भएका हुन् ।

सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि तथा आधुनिकीकरणका लागि ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रममार्फत आंशिक तथा पूर्ण रूपमा गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको परियोजनाका सूचना अधिकारी डा. जितबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।

दश वर्षका लागि तयार पारिएको परियोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको र यो अनुमानित लागतको करिब ४४ प्रतिशत मात्रै हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न भएको हो । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको सहज बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीतिसमेत कार्यक्रममार्फत अघि बढाइएको थियो ।

सुरुवाती चरणमा यो कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’का रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । पछि यसको स्वरूप परिवर्तन गरी राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको हो ।

कार्यक्रमले खाद्य तथा पोषण सुरक्षातर्फ धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, गाई–भैँसी, बाख्रा र बङ्गुर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यस्तै, आयात प्रतिस्थापनका लागि मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर तथा माछा उत्पादनमा जोड दिइएको थियो ।

निर्यात प्रवर्द्धनतर्फ कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार तथा मौरीपालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउने, प्रमुख कृषि बाली तथा वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, किसानको आम्दानी सुधार गर्ने र कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य थियो ।

कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि र चुनौतीको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी डा. चन्दले बताउनुभएको छ । बहुपक्षीय सरोकारवालासँगको समीक्षा तथा छलफलका आधारमा कार्यक्रमको आगामी स्वरूप तय गरिने जनाइएको छ ।