काठमाडौं । भोटेकोशीसहित विभिन्न क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि देश तथा विदेशबाट राहत र आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ।
उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा सर्वसाधारणले सहयोग गरिरहेका छन्। सातवटै प्रदेश सरकारले समेत बाढीपीडितका लागि आर्थिक सहयोग घोषणा गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ४ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने बागमती, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशले ३–३ करोड तथा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २–२ करोड रुपैयाँ राहत कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।
आर्थिक सहयोगसँगै प्रभावित नागरिकका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको छ। छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूले समेत नेपालमा आएको विपद्प्रति सहानुभूति जनाउँदै राहत सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्।
भारतले प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत सामग्री पठाउँदै आएको छ भने पाँचौँ खेपको राहत सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। चीनले बेलिब्रिजसहित राहत सामग्रीको तेस्रो खेप नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ। जापान र भुटानले पनि नेपाललाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएका छन्।
यद्यपि ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री काठमाडौंमै जम्मा हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा समयमै राहत पुग्न नसकेको भन्दै गुनासो बढेको छ। प्रभावित नागरिकले तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, लत्ताकपडा तथा अन्य राहत सामग्री गाउँ–गाउँसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन माग गरेका छन्।
यसैबीच, बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो आठ दिनमा मात्रै ५ अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ।
विपद् आउनुअघि कोषमा रहेको रकमसमेत जोड्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ३७ करोड ६० लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको जनाइएको छ।
Discussion about this post