भोटेकोशी बाढीबारे राष्ट्रिय सभाको विशेष प्रस्ताव पारित, सांसदले १५ दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको भन्दै विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका सबै संयन्त्र एकताबद्ध भएर परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरण उल्लेख गर्दै भदौ १६ गतेसम्म ११ हजार ८ सय १४ जनाको उद्धार गरिएको र ३ हजार ९ सय १६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए।

उनले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरे। साथै, जोखिम मोलेर उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र स्थानीय समुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय सभाको बैठकले बाढी प्रभावितका सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रस्तावमार्फत घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, सम्पर्कविहीनहरूको खोजी तथा उद्धारलाई तीव्रता दिन र पीडितलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी ढंगले राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

बैठकले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

अध्यक्ष दाहालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताए। उनले हालै कम्बोडियामा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापकीय सभामा नेपालको विपद्को अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको तथा विपद् प्रभावित राष्ट्रका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न माग गरिएको जानकारी दिए।

बाढीका कारण आवास, सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चारलगायत आधारभूत पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी शीघ्र पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउन पनि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, आगामी दिनमा यस्ता विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न आधुनिक सूचना प्रणालीको विकास, प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारी तथा सुरक्षित बस्ती विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिए।

यसैबीच, मंगलबारकै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेकी छन्।