काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्।
नवयुवा आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सरकारी स्रेस्ताबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
उनले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता तथा अभिलेख जलेर नष्ट भएको उल्लेख गर्दै नष्ट भएका प्राथमिक अभिलेखको विकल्पमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्याङ्क प्रयोग गरी क्षतिको यथासम्भव पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
जलेर नष्ट भएका अभिलेखको पुनर्स्थापनाका लागि उपलब्ध वैकल्पिक दस्तावेज खोजी, उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्राथमिक अभिलेख नष्ट भए पनि बैंकिङ प्रणालीलगायत अन्य स्रोतबाट उपलब्ध द्वितीयक तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यक विवरण प्रमाणीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूलो परिमाणमा सरकारी स्रेस्ता जलेर नष्ट भएकाले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण प्रभावित भएको जानकारी गराएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
अभिलेख पुनर्स्थापनाका क्रममा अनियमितता वा दुरुपयोगको आशङ्का उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उनले त्यस्ता विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने बताए।
ठूलो क्षति भएका सरकारी कार्यालय तथा क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक निगरानी गर्न सकिने उल्लेख गर्दै वाग्लेले भविष्यमा यस्ता घटनाबाट सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार कागजी अभिलेखको डिजिटल प्रतिलिपि सुरक्षित राख्दै सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा डिजिटलाइज गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।
Discussion about this post