सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन बहस: समस्या कार्यान्वयनमा र नियतमा कि नितिमा ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऎन संशोधन प्रस्ताब गरे सङ्गै फेरि खरिद ऎन एकपटक राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। केहि सुधारका पक्ष पनि संशोधनमा देख्न सकिन्छ। तर मुख्य बहसको बिषय बनेको छ हाल प्रचलित Substantially Evaluated Lowest Bid (SELB) को सट्टा औसत (Average) बोलपत्रलाई आधार बनाउने अवधारणा। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरु ढिलो हुनु, लागत बढ्नु र गुणस्तर कमजोर हुनुको मूल कारण सार्वजनिक खरिद ऐन हो कि त्यसको कार्यान्वयन?

सार्वजनिक बहसमा एउटा धारणा सुनिन्छ “सबैभन्दा कम मूल्य हाल्नेले ठेक्का पाउँछ अनि कसरी गुणस्तरिय काम हुन्छ? यहि समस्या हो।” तर यो बुझाइ पूर्ण रूपमा सही होइन। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले सबैभन्दा कम मूल्य (Lowest Quoted Price) लाई होइन, सारभूत रूपमा उत्तरदायी मध्य सबैभन्दा न्यून मूल्य भएको बोलपत्र (Substantially Evaluated Lowest Bid) लाई मात्र स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्को अर्थ कुनै बोलपत्रदाताले न्युनतम मूल्य हाल्दैमा ठेक्का पाउँदैन, उसले बोलपत्र सारभुत रुपमा उत्तरदायी (substantially responsive) पनि हुनुपर्दछ। सजिलै बुझ्नुपर्दा बोलपत्र सबै प्राविधिक, कानुनी आदि योग्यता सम्बन्धी सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ।

यही कारणले सारभूत रूपमा उत्तरदायी सबैभन्दा न्यून मूल्य भएको बोलपत्र (SELB) नै समस्या हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले एउटा प्रश्न बारे चिन्तन गर्नुपर्छ।

के हामीले SELB को मर्म अनुसार मूल्याङ्कन र नियमन गरेका छौं ?

विश्व बैंक, ADB जस्ता अन्तरास्ट्रिय सङ्स्थाहरुको खरिद मापदण्ड हेर्दा पनि आधारभूत सिद्धान्त यही देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमा Substantially Responsive Lowest Evaluated Cost भएको योग्य बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिने व्यवस्था छ। केहि अन्तरास्ट्रिय संस्थाहरुलेD नियमन गर्न यदि कुनै बोलपत्र अस्वाभाविक रूपमा कम (Abnormally Low Bid) देखिए भने त्यसलाई स्वतः स्वीकृत नगरी विस्तृत स्पष्टीकरण माग्ने र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकार गर्ने गरेका छन।

यसले एउटा के कुरा प्रमाणित गर्छ भने lowest bidder लाइ हटाउनु समस्याको समाधान होइन बरु “अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य” लाई पहिचान गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ।

त्यसो भए समस्या कहाँ छ त ?

नेपालको समस्या नीति भन्दा बढी कार्यान्वयनमा देखिन्छ। धेरै आयोजनाहरु अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने र ठेक्का पाएपछी Variation Order (VO), डिजाइन परिवर्तन वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट लागत बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

नेपालमा धेरै निर्माण आयोजनाहरु सुपरिवेक्षणको कमि भएको, न्युन गुणस्तरको भएको, राजनीतिक दबाब उच्च रहेको, निर्माण व्यवसायी सम्झौता अनुशार काम नगरी काम अलपत्र पारेको, ठेकेदारलाई समयमै कारबाही नगरिएको तथा कालोसूचीको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएका जस्ता अनेक समाचारहरु सामान्य जस्ता भइसकेका छन। यदि यी कमजोरीहरू लाई नसुधारेर यथावत राख्ने हो भने SELB हटाएर Average Bid ल्याउँदा मात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्नु उचित हुदैन। त्यसैगरी यी र यस्ता समस्या समाधान बारे सोचेर निति कार्यान्वयनमा जोड दिनेहो भने अहिले कै SELB पनि अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ।

औसत मूल्य प्रणालीका पक्षमा उठाइएका तर्क

Average bidding system राख्नुको मुख्य कारण, यसले अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य हाल्ने प्रवृत्ति रोक्न मद्दत गर्छ भन्ने तर्क गरिएको छ। average bid system ले अत्याधिक न्युन दरमा काम लिने र पछि Variation मार्फत लागत बढाउने सम्भावना कम हुन सक्छ। तर के यस्ले गुणस्तरमा पनि प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्छ त ? यदि न्यून मूल्य भएकै कारण आयोजनाहरु अलपत्र परेका, गुणस्तर कम भएका हुन भने, न्यून मूल्य नहालेका आयोजनाहरुमा यस्ता समस्या कसरी आए त ? यो प्रश्न भने रहनेछ ।

Average Bid प्रणालीका सम्भावित जोखिमहरु बारे अध्ययन नगरी लागू गर्दा Bid rigging बढ्न सक्छ भने करदाताबाट आएको करले सर्वोत्तम मुल्यमा गुणस्तरिय काम गर्ने खरिद ऎनको मुल उदेश्य नै प्रभावित हुन सक्छ।

यस्को अर्थ खरिद ऎन संशोधन गर्नु हुदैन भन्ने होइन। आवस्यका अनुशार खरिद ऎन संसोधन गरिनु पनि पर्छ । अहिलेको संशोधनमा पनि IT खरिद, मल, ट्रान्सर्फमरमा प्रयोग हुने सामाग्री खरिद गर्दा बिशेष व्यवस्था गर्न सकिने लगायतका सुधारात्मक कुरा पनि थपेको छ।

तर बहसमा आएको Substantially Evaluated Lowest Bid को सट्टा average Bid system राख्दैमा सुधार हुने होइन। यदि नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार्ने हो भने केही संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छन् जस्तै अस्वाभाविक रूपमा कम बोलपत्र (Abnormally Low Bid) को परिक्षण प्रणाली, बोलपत्रदाताको योग्यता परीक्षण लाई कडाइका साथ लागू गर्ने, तेस्रो पक्षिय अडिट वा अनुगमनमा कडाइ, Variation Order र समय थप्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता, कालोसूची , दण्ड र पुरुस्कार, ई-बिडिङ, डेटा विश्लेषण आदिमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।

मुल समस्या एकातिर समाधानको खोजी अर्कै तिर खोज्ने हो भने उहीँ मिर्जा गालिबको सायरी

“उम्र भर ग़ालिब यही भूल करता रहा,

धूल चेहरे पे थी और ऐना साफ़ करता रहा ।”

भने जस्तै चरितार्थ हुनेछ।

– ई. बिबेक पन्त