कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा रहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहेको जानकारी दिइन्।
उनले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि ऐन बन्न नसक्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै कृषि विधेयक कानून मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै अघि बढाइने बताइन्।
वन क्षेत्रका पुराना कानुन परिमार्जन गर्न १३ वटा नयाँ कानून तथा कार्यविधिमा काम भइरहेको भन्दै उनले वन रक्षकको अभाव समाधान गर्न यसै वर्ष नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीले चुरे संरक्षण, तराईको मरुभूमिकरण रोकथाम तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन्।
Discussion about this post