काठमाडौं – सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ। यससँगै परम्परागत राजनीतिक भागबण्डा र सीमित प्रक्रियाबाट हुने नियुक्तिमा परिवर्तनको संकेत देखिएको छ।
नेपालमा हालसम्म राजदूत नियुक्ति दुई प्रक्रियाबाट हुँदै आएको छ , परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका ‘करियर डिप्लोम्याट’ र सत्तारूढ दलको सिफारिसमा हुने राजनीतिक नियुक्ति। ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ अनुसार कुल पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर विगतमा उक्त मापदण्ड पटक–पटक उल्लंघन हुँदै आएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा केही राजदूत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार यसका लागि छिट्टै सार्वजनिक विज्ञापन आह्वान गरिनेछ, यद्यपि मिति भने निश्चित भइसकेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवारहरूको उमेर, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, साथै अनुसन्धान, लेखन तथा प्रकाशनलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। साथै परराष्ट्र सेवाबाट समेत सहसचिव तहका अधिकृतहरूको सम्भावित सूची तयार पार्ने काम अघि बढाइएको छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को समेत सहमति लिइसकिएको बताइएको छ। साथै, परराष्ट्र सचिव नियुक्तिका लागि भारत र चीनस्थित नेपाली नियोगमा काम गरेको अनुभवलाई पूर्वसर्त बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ। यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट हुनु सकारात्मक सुरुवात भए पनि यसले योग्य व्यक्तिको सुनिश्चितता गर्ने ग्यारेन्टी भने नहुने एक पूर्व कूटनीतिज्ञको टिप्पणी छ। उनले पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र यसको वास्तविक उपलब्धि देखिने बताएका छन्।
Discussion about this post