कञ्चनपुरका आरक्ष विस्थापितको पीडामा ३२ वटा आयोग निष्प्रभावी; संसद्मा फेरि उठ्यो उही मुद्दा

हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर । २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित गरिएका कञ्चनपुरवासीहरू अझैसम्म पुनर्स्थापना नपाएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । यो विषय पटक पटक चर्चामा भने आइरहन्छ । सरकारले हालसम्म ३२ वटा आयोग तथा कार्यदलहरू बनाइसके पनि ती सबै निष्प्रभावी देखिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तारा लामा तामाङले उक्त मुद्दा सदनमा फेरि उठाउँदै सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

सभामुख समक्ष बोल्दै सांसद तामाङले भन्नुभयो, “विस्थापितका समस्याको समाधानका लागि सरकारले अहिलेसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरिसक्दा पनि पीडितको जीवनमा कुनै उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन । कञ्चनपुरको ढक्का शिविरसहितका स्थानमा बसोबास गरिरहेका विस्थापितहरू अहिले पनि अत्यन्तै पीडादायक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।” उहाँले मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले अब ढिला नगरी पीडितहरूका न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने उपाय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद तामाङले निकुञ्जअन्तर्गतको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसमेत राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत महाकाली, चौधरलगायतका खोलाहरूबाट ३/४ वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ ननिकाल्दा नदी सतह उच्च बनेको छ ।

यसबाट बाढीको जोखिम बढेको छ ।” उहाँले यथाशक्य चाँडो नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा आदि) निकाल्ने नीति ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग राख्नुभयो । सांसद तामाङले पुनः स्थापना, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र पूर्वाधार विकासमार्फत दीर्घकालीन समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।