काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ तथा बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्रका क्षतिग्रस्त निजी आवासमा बस्दै आएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ।
व्यवस्थाअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
Discussion about this post