काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्ने र विभिन्न विधेयक तथा नियमावली स्वीकृत गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णयहरू यसप्रकार छन् :
१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
४. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने।
५. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने।
६. बुढीगण्डकी बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। साथै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
७. संकटग्रस्त क्षेत्रका क्षतिग्रस्त निजी आवासमा बस्दै आएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने।
८. सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
९. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१०. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
११. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
१२. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१३. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।
बैठकका निर्णयमा विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने, रोजगारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने तथा विभिन्न ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने विषय समेटिएका छन्।
Discussion about this post