धारा २७४ ले संसद्को संशोधन अधिकारलाई नियन्त्रित गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलको धारणा
काठमाडौं — संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो विषय नभई मुलुकको शासन व्यवस्था, संवैधानिक मूल्य–मान्यता र राज्य सञ्चालनको आधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा विशेष सावधानी आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलले बताएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी संसद्को अधिकारलाई नियन्त्रित र निर्देशित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको मूल चरित्र, आधारभूत संरचना र संवैधानिक पहिचानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त भन्नाले संविधानका त्यस्ता मूलभूत मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र विशेषतालाई बुझिन्छ, जसलाई सामान्य संशोधन प्रक्रियाबाट हटाउन वा नष्ट गर्न नसकिने मान्यता छ। संविधानको मूल चरित्र वा अपरिवर्तनीय प्रावधानका रूपमा बुझिने यस्ता तत्वले संविधानको पहिचान कायम राख्ने गर्छन्।
नेपालको संविधानमा ‘आधारभूत संरचना’ भन्ने शब्दावली स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि संविधानका मौलिक विशेषता, पहिचान र आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्याका क्रममा संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, समानता, न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनलाई संविधानका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि संशोधनको सीमा
संविधान संशोधनको अधिकार संसद्लाई भए पनि त्यो अधिकार असीमित नहुने अन्तर्राष्ट्रिय संवैधानिक अभ्यासले देखाएको छ। फ्रान्सको सन् १९५८ को संविधानले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्वरूपविपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी जर्मनीको सन् १९४९ को संविधानले पनि संघीय संरचना, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासनलगायतका केही संवैधानिक सिद्धान्तलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार नेपालमा पनि संविधान संशोधन गर्दा यस्ता आधारभूत संवैधानिक मूल्य र संरचनालाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। संविधानको मूल कानुनमा परिवर्तन गर्दा जनचाहना, राष्ट्रिय आवश्यकता र संविधानको मूल भावना बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
भारतमा सर्वोच्च अदालतबाट विकसित भयो ‘आधारभूत संरचना’ सिद्धान्त
भारतको संविधानमा प्रारम्भदेखि नै असंशोधनीय प्रावधानको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थिएन। विभिन्न जाति, धर्म, भाषा र समुदायका माग तथा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको बाटो तुलनात्मक रूपमा लचिलो राखिएको थियो।
भारतीय संविधानको धारा ३६८ ले संविधान संशोधनको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानका मूल मूल्य र चरित्रमै असर पर्ने गरी संशोधन हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गर्दै ‘आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त’ विकास गरेको हो।
यस सिद्धान्तअनुसार संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्ने भए पनि संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै नष्ट गर्ने गरी संशोधन गर्न नसक्ने मान्यता स्थापित भएको छ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको सन् १८०३ को Marbury v. Madison मुद्दालाई पनि संवैधानिक व्याख्या र न्यायिक पुनरावलोकनको विकासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। उक्त फैसलापछि संविधानको व्याख्या तथा कानुनको संवैधानिक परीक्षणमा न्यायपालिकाको भूमिकालाई थप स्पष्ट आधार प्राप्त भयो।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक मूल्यमान्यताको संरक्षण गर्दै आएको छ
नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्दै संविधानको मूल भावना, मौलिक हक र संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण गर्दै आएको छ।
बीपी कोइराला विरुद्ध काठमाडौं मजिस्ट्रेट मुद्दामा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको कानुनलाई अमान्य ठहर गरिएको थियो। त्यस्तै कृष्णध्वज खड्का विरुद्ध कानुन मन्त्रालयसमेत मुद्दामा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र कानुनी शासनजस्ता विषयको संवेदनशीलतालाई अदालतले जोड दिएको थियो।
कृष्णकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दालगायतका विभिन्न फैसलामा पनि सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक तथा संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ।
यद्यपि नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत संरचनाको स्पष्ट परिभाषा छैन। सर्वोच्च अदालतबाट पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले जस्तै ‘आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त’ लाई स्पष्ट र औपचारिक रूपमा प्रतिपादन गरिएको अवस्था देखिँदैन। तर संविधानका मौलिक मूल्य, विशेषता र आधारभूत व्यवस्थाको संरक्षणसम्बन्धी न्यायिक व्याख्या भने हुँदै आएको छ।
धारा २७४ मै संशोधनको संवैधानिक सीमा
नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको निश्चित प्रक्रिया र सीमा निर्धारण गरेको छ। संविधान संशोधन गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ।
यस अर्थमा धारा २७४ लाई संविधान संशोधनको संवैधानिक सीमा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण प्रावधानका रूपमा लिन सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलको धारणा छ।
उनका अनुसार संविधान संशोधन गर्दा औचित्य, आवश्यकता र महत्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै संविधानको मौलिकता तथा आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी जनचाहना र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्छ।
राजनीतिक अस्थिरताबीच संविधानवादको चुनौती
नेपालमा हुने राजनीतिक आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र अस्थिरताका क्रममा संविधानका आधारभूत मूल्य तथा संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले संविधानवादका लागि चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
विद्रोह वा आन्दोलनको नाममा हुने आपराधिक गतिविधिलाई संविधानले संरक्षण नगर्ने उल्लेख गर्दै लुइँटेलले कानुनी शासनको प्रत्याभूति र मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको नाममा हुने अपराधजन्य कार्यलाई कानुनी दायराबाट बाहिर राख्दा संविधानका आधारभूत मूल्य कमजोर हुन सक्छन्। ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को नाममा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानुनी शासन र मानव अधिकारको मर्ममै असर पर्ने उनको तर्क छ।
पहिलो संशोधनले प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्यो
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक समूहबाट संशोधनको माग उठ्न थालेको थियो। विशेषगरी मधेस क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्य संरचनासम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि देखिएको थियो।
यसै पृष्ठभूमिमा २०७२ सालमा संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको थियो। संशोधनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाउने व्यवस्था तथा राष्ट्रियसभामा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तलाई थप स्पष्ट बनाउने प्रयास गरेको थियो।
यद्यपि आन्दोलनरत पक्षले सीमांकनलगायतका विषय सम्बोधन नभएको भन्दै संशोधनलाई अपूर्ण माने पनि संविधान संशोधनको माध्यमबाट तत्कालीन राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो।
दोस्रो संशोधनबाट नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानमा समेटियो
नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन २०७७ सालमा भएको थियो। उक्त संशोधनमार्फत संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको निशाना छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समावेश गरिएको थियो।
उक्त संशोधन तत्कालीन संसद्मा रहेका राजनीतिक दल तथा सांसदहरूको व्यापक सहमतिमा पारित भएको थियो। संशोधनले नेपालको भौगोलिक दाबीलाई संवैधानिक दस्तावेजमा औपचारिक रूपमा स्थापित गरेको थियो।
यस घटनाले संविधान संशोधन केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई राष्ट्रिय हित, राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलनसँग समेत जोडिएको विषय भएको देखाएको छ।
संविधान संशोधनमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक
संविधान संशोधनको आवश्यकता समयअनुसार उत्पन्न हुन सक्छ। तर संशोधनको नाममा संविधानको मूल चरित्र, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र राज्यको आधारभूत संरचनामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुनेमा संविधानविद्हरूले जोड दिँदै आएका छन्।
नेपालको संविधान निर्माणमा लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, बलिदान र व्यापक जनसहभागिता जोडिएको छ। त्यसैले संविधानलाई समयअनुकूल बनाउन संशोधन, परिमार्जन र सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया र मूलभूत मूल्य–मान्यताको संरक्षण अनिवार्य हुन्छ।
संविधान संशोधन गर्दा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय आवश्यकता, जनचाहना, संवैधानिक स्थायित्व र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलको निष्कर्ष छ।
उनका अनुसार संविधानको आधारभूत संरचना र मौलिक विशेषतालाई सुरक्षित राख्दै आवश्यकताअनुसार संविधानलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै अघि बढ्नु नै वर्तमान नेपालको संवैधानिक यात्राको उपयुक्त बाटो हो।
Discussion about this post