चार हिमताल अति उच्च जोखिममा

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदा नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमतालको संख्या र आकार बढ्दै गएको छ। प्राकृतिक बाँधले थामिएका यस्ता हिमताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती र पूर्वाधार जोखिममा छन्।

हालै भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उच्च जोखिममा रहेका हिमतालको पहिचान, निगरानी र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

कसरी बन्छ हिमताल ?

हिमनदी अघि बढ्दा र पछि हट्दा जमिनमा खाल्डा तथा प्राकृतिक संरचना बन्ने गर्छन्। हिमनदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, माटो र अन्य मलबे थुप्रिएर ‘मोरेन’ नामक प्राकृतिक बाँध बन्न सक्छ। हिमनदी पग्लिएर निस्किएको पानी यस्ता संरचनाले थुन्दा हिमताल निर्माण हुन्छ।

मोरेनबाट बनेका प्राकृतिक बाँध कति बलिया छन् भन्ने आधारमा हिमतालको जोखिम निर्धारण हुन्छ। बाँध कमजोर भएमा पानीको दबाब बढ्दा फुट्न सक्छ। त्यसैगरी हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिएर तालको पानीको सतह बढ्दा ओभरफ्लो हुने जोखिम पनि रहन्छ।

हिमताल फुट्दा ठूलो परिमाणमा पानी, ढुंगा, माटो र हिमनदीको मलबे एकैपटक तल्लो क्षेत्रमा बग्ने भएकाले जनधनसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ।

४७ हिमताल जोखिमयुक्त

इसिमोड र यूएनडीपीले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा रहेका ३ हजार ६ सय २४ हिमतालमध्ये ४७ वटा जोखिमयुक्त छन्। तीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ वटा नेपालमा र एउटा भारतमा रहेका छन्।

नेपालका चार हिमताललाई अति उच्च जोखिममा सूचीकृत गरिएको छ। सोलुखुम्बुका लुम्डिङ च्छो र होंगु टु, संखुवासभाको तल्लो बरुण तथा मनाङको थुलागी हिमताल अति उच्च जोखिममा रहेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जोखिमयुक्त हिमतालको पानी वैज्ञानिक विधिबाट निकास गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार ब्लास्टिङमार्फत जलसतह घटाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।

‘जोखिममा रहेका हिमताल ब्लास्टिङ गरेर जलसतह पास गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ। जोखिमपूर्ण हिमतालको पानी वैज्ञानिक हिसाबले पास गरेर जोखिममुक्त गर्नैपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

पुराना अध्ययन अद्यावधिक गर्नुपर्ने

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालका अनुसार सन् २०२०–२१ को अध्ययनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा ४३ तथा नेपालका मुख्यगरी पूर्वी क्षेत्रमा २१ वटा हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको थियो। तर हिमताल बन्ने, विस्तार हुने र फुट्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेकाले नियमित रूपमा अध्ययन अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

ढकालले पछिल्लो भोटेकोशी बाढीले जलवायु जोखिम र संकटासन्नताको नयाँ ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको बताए। उनका अनुसार जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दै आवश्यकताअनुसार जलसतह घटाउने वा तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले यसअघि नै ठूलो लगानीमा छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको जलसतह घटाइसकेको छ। यस्तै, हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त करिब ३६ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटमार्फत यूएनडीपी, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जोखिमयुक्त हिमतालको जलसतह घटाउने, अनुसन्धान गर्ने र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम अघि बढिरहेको छ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड

वरिष्ठ डिभिजनल जलविज्ञ विनोद पराजुलीका अनुसार नेपालका उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि हरित जलवायु कोषबाट ३६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको करिब १३ मिलियन अमेरिकी डलर सहवित्तीयकरणमा सात वर्षे आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको उक्त आयोजनाको मुख्य उद्देश्य संखुवासभाको लोअर बरुण, सोलुखुम्बुको होंगु टु र लुम्डिङ तथा मनाङको थुलागी हिमतालको जलसतह सुरक्षित रूपमा घटाउनु र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नु रहेको पराजुलीले बताए।

उनका अनुसार आयोजनाको सुरुवाती चरणमा हिमतालको पुनः मूल्यांकन गरी कति जलसतह घटाउने भन्ने वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालिनेछ। त्यसपछि सुरक्षित ढंगले जोखिम न्यूनीकरणका काम अघि बढाइनेछन्।

भोटेकोशी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिमलाई पुनः गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ। त्यसैले जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र समयमै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नु सरकारका लागि अत्यावश्यक देखिएको छ।