काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत र कानुनी रूप दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयकलाई समावेशी र व्यवहारिक बनाउन विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिसँग गहन छलफल गरिएको बताए ।
छलफलका क्रममा उठेका विषयहरू केवल बोल्नका लागि मात्रै नभएको भन्दै उनले तिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । संकलित सुझावलाई आवश्यकताका आधारमा ऐन, नियमावली तथा नीतिगत तहमा समावेश गरी विधिगत रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने पनि उनले बताए । विधेयक निर्माणको काम अझै जारी रहेको र यो अन्तिम चरणमा नपुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले संघीय संसद्मा छलफल भई राजपत्रमा प्रकाशित नहुन्जेलसम्म सुझाव संकलनको क्रम जारी रहने बताए ।
‘नेपालका विभिन्न प्रदेशका राजधानीहरूमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति तथा विभिन्न सरोकारवालाका सुझावहरू हामीले संकलन गरेका छौँ । आजको कार्यक्रममा पनि आएका सुझावहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यी सुझावहरू केवल आवाजका रूपमा सीमित हुँदैनन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, ऐन, नियमावली तथा आगामी नीतिहरू निर्माण गर्दा यिनलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ ।’
तत्काल गर्न सकिने, पछि गर्नुपर्ने र गर्न नसकिने विषयबारे पनि मन्त्रालयले पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउने उनले बताए । ‘आजको कार्यक्रम अन्त्य होइन, सुरुवात हो,’ उनले भने, ‘विधेयक संसद् र विभिन्न समितिमा छलफल हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणसम्म पनि यहाँहरूका सुझावहरू निरन्तर संकलन गरी विधिगत रूपमा समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ ।’
सुझाव संकलनका लागि उपयुक्त मञ्च (फोरम) को समेत व्यवस्था गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । प्राप्त सुझावलाई विधिगत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयत्नशील रहने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
Discussion about this post