लोकतन्त्रमा प्राप्त जनमतलाई जोगाइराख्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो। निर्वाचनले सरकार गठन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर त्यसलाई निरन्तर विश्वासिलो बनाउने आधार सरकारका निर्णय, काम, व्यवहार, संवाद र परिणाम हुन्।
ठूलो जनमत र उच्च अपेक्षासहित आएको वर्तमान सरकारका लागि यो चुनौती अझ महत्वपूर्ण छ। किनकि नागरिकले केवल सरकार परिवर्तन खोजेका थिएनन्; उनीहरूले शासन गर्ने शैली, राजनीतिक संस्कार, राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया र नागरिकसँगको सम्बन्धमै परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए।
त्यसैले जनविश्वास कमजोर हुँदै जानुका कारणबारे चर्चा गर्दा यसलाई केवल सरकारको आलोचना वा बचाउका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। लोकतान्त्रिक शासनमा विश्वास कसरी निर्माण हुन्छ, किन कमजोर हुन्छ र कमजोर हुँदै गएको विश्वासलाई कसरी पुनः बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर र रचनात्मक बहस आवश्यक छ।
विश्वास : सरकारको सबैभन्दा ठूलो पूँजी
लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सत्ता, बहुमत वा राज्यका स्रोतसाधन मात्र होइन—जनविश्वास हो।
जनविश्वासले सरकारलाई कठिन निर्णय लिन साहस दिन्छ, सुधारका काम अघि बढाउन ऊर्जा दिन्छ र नागरिकलाई परिवर्तनको यात्रामा सहभागी गराउँछ।
तर विश्वास कुनै स्थायी सम्पत्ति होइन। यो निर्वाचनसँगै प्राप्त भएर निश्चित कार्यकालसम्म सुरक्षित रहने वस्तु पनि होइन। सरकारका हरेक निर्णय, काम, व्यवहार, संवाद र नेतृत्वको शैलीबाट विश्वास हरेक दिन निर्माण हुन्छ।
कहिलेकाहीँ सरकारको नियत सही हुँदाहुँदै पनि त्यसको उद्देश्य नागरिकसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्न नसक्दा विश्वास कमजोर हुन सक्छ। राम्रो कामसमेत सही ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव अपेक्षित रूपमा देखिँदैन।
सरकारले देखाउने उपलब्धि र नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने परिवर्तनबीचको दूरी नै विश्वासको वास्तविक परीक्षा हो।
एउटा सडक निर्माण हुनु सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। तर नागरिकका लागि त्यो सडकले यात्रा कति सहज बनायो, समय कति बचायो र दैनिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैगरी एउटा नीति वा कानुन संशोधन सरकारका लागि महत्वपूर्ण सुधार हुन सक्छ। तर नागरिकले त्यसको उद्देश्य र प्रभाव बुझ्न सकेन भने त्यही निर्णय प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।
यसैले लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारको काम निर्णय गर्नु मात्र होइन; निर्णयको उद्देश्य स्पष्ट गर्नु, नागरिकसँग संवाद गर्नु र आफ्नो कामप्रति भरोसा निर्माण गर्नु पनि हो।
किनकि सरकारले संवाद नगर्दा सूचना खाली रहँदैन। त्यो ठाउँ अनुमान, आशंका, भ्रम र विभिन्न व्याख्याले भरिन्छ।
ठूलो आशा, ठूलो जनमत र विश्वासको सुरुवात
वर्तमान सरकार सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र बनेको सरकार होइन। यो लामो समयदेखि बढ्दै गएको राजनीतिक निराशा, पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीबाट निर्माण भएको जनमतको परिणाम हो।
नेपाली राजनीतिमा स्थापित दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नागरिकले फरक शैली, फरक सोच र फरक राजनीतिक संस्कार खोजिरहेका थिए।
स्थानीय तहमा केही नयाँ अभ्यास देखाउने नेतृत्वको उदय, विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको उदय तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तीव्र विस्तारले नयाँ पुस्तामा नयाँ सम्भावनाप्रतिको आशा जगायो।
यो आकर्षण केवल नयाँ अनुहारप्रतिको उत्साह थिएन। यसको पछाडि पुरानो राजनीतिक अभ्यासबाट आजित नागरिकको परिवर्तनप्रतिको चाहना थियो।
नागरिकले नयाँ नेतृत्वसँग केवल सरकार परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन समेत खोजेका थिए।
त्यसैले पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई केवल संख्याको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यस जनमतभित्र एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश थियो—नागरिक पुरानो शैलीभन्दा फरक परिणाम चाहन्छन्।
ठूलो विश्वाससँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आउँछ। नयाँ नेतृत्वले आफूलाई फरक प्रमाणित गर्ने अवसर पाउँछ, तर त्यसको परीक्षण पनि त्यही अनुपातमा तीव्र हुन्छ।
जनमतले सरकार बनाउँछ, तर व्यवहार, संवाद, पारदर्शिता र परिणामले विश्वास टिकाउँछ।
विश्वासको वातावरण कमजोर हुँदै जानुका सम्भावित कारण
जनविश्वास कमजोर हुनु कुनै एउटा घटना, एउटा निर्णय वा एउटा व्यक्तिको कमजोरीको परिणाम मात्र हुँदैन। यो लामो प्रक्रियाको परिणाम हो।
सरकारको काम गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार, सञ्चार क्षमता, संगठनात्मक अनुशासन, नागरिक अपेक्षा र समग्र राजनीतिक वातावरणले विश्वासको स्तर निर्धारण गर्छन्।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरिरहेको हुन सक्छ। राज्य संयन्त्रभित्र परिवर्तन ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक शासनमा सही नियत र प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नागरिकले त्यसलाई कसरी बुझ्छन्, कसरी अनुभव गर्छन् र त्यसबाट कस्तो भरोसा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
१. निर्णयको उद्देश्य नागरिकसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्न नसक्नु
सरकारका धेरै निर्णय सुधारको उद्देश्यबाट प्रेरित हुन सक्छन्। तर कुनै पनि निर्णयको सफलता त्यसको नीतिगत पक्षले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसलाई नागरिकले कसरी बुझ्छन् र स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
दुई दिन सार्वजनिक बिदा र विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय होस्, करसम्बन्धी विषय होस्, सुकुम्वासी समस्या समाधानको प्रयास होस् वा अन्य सार्वजनिक सरोकारका निर्णय—नागरिकको स्वाभाविक प्रश्न हुन्छ:
यो किन आवश्यक भयो? यसको उद्देश्य के हो? यसबाट दीर्घकालीन लाभ के हुन्छ?
सरकारभित्र निर्णयको औचित्य स्पष्ट भए पनि नागरिक तहमा त्यसको अर्थ र आवश्यकता स्थापित हुन नसक्दा सही नियतबाट गरिएको निर्णयसमेत अन्योलको विषय बन्न सक्छ।
त्यसैले सरकारले निर्णय मात्र होइन, निर्णयको कारण र सम्भावित परिणामबारे पनि स्पष्ट संवाद गर्नुपर्छ।
२. सरकारको काम र नागरिकको दैनिक अनुभवबीचको दूरी
सरकारका मन्त्री, सांसद र नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले मन्त्रालय, संसद् र राज्य संयन्त्रभित्र भइरहेका सुधारलाई नजिकबाट अनुभव गर्छन्।
तर सामान्य नागरिकले सरकारलाई आफ्नो दैनिक जीवनबाट मूल्याङ्कन गर्छ।
दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्ति, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यवसायी वा विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययन गरिरहेको नागरिकका लागि सरकारको सफलता मन्त्रालयभित्र भएका निर्णयभन्दा आफ्नो जीवनमा आएको सहजता र परिवर्तनबाट निर्धारण हुन्छ।
राज्य सुधारको प्रक्रिया जटिल हुन्छ र त्यसको परिणाम आउन समय लाग्न सक्छ। तर त्यो समय नागरिकसँगको संवाद र सहभागिताबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारको प्रयास र नागरिकको अनुभूतिबीच दूरी बढ्न सक्छ।
३. राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सांसदहरूको भूमिकाको चुनौती
नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा संसद्को नयाँ संस्कारसँग पनि जोडिएको थियो।
नागरिकले नयाँ सांसदहरूले प्रभावकारी नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने, संसद्को गरिमा बढाउने, आवश्यक प्रश्न उठाउने र समाधानका विकल्प प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरेका थिए।
सांसदको भूमिका सरकारका निर्णयको समर्थन गर्नु मात्र होइन। आवश्यक प्रश्न उठाउनु, कमजोरी देखाउनु र समाधानको बाटो प्रस्तुत गर्नु पनि सांसदको जिम्मेवारी हो।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—संसद्मा उठाइने प्रश्न समाधानका लागि हो कि व्यक्तिगत लोकप्रियता बढाउन?
सत्तापक्षमै रहेका सांसदहरूले संसद्भित्र समन्वय र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर समाधान गर्न सकिने विषयलाई पनि केवल सार्वजनिक लोकप्रियता बढाउने उद्देश्यले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिएमा नागरिकमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ:
बोलेर मात्र हुन्छ? समाधान खोई? सहकार्य खोई?
यो प्रश्न सरकार वा कुनै सांसदविरुद्धको पूर्वाग्रह मात्र होइन; जनप्रतिनिधिप्रतिको स्वाभाविक अपेक्षा हो।
राजनीति केवल देखिने उपस्थितिको विषय होइन। दीर्घकालीन परिणाम निकाल्ने जिम्मेवारी पनि हो।
४. सरकारभित्र साझा सन्देश र समन्वयको कमी
सरकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् मात्र होइन। सरकारसँग जोडिएको राजनीतिक दल, सांसद, प्रतिनिधि र नेतृत्वको सार्वजनिक व्यवहारले पनि सरकारको छवि निर्माण गर्छ।
लोकतन्त्रमा फरक मत स्वाभाविक हो। तर सरकार सञ्चालनको अवस्थामा साझा दृष्टिकोण, संस्थागत निर्णय र समन्वित सार्वजनिक सन्देश आवश्यक हुन्छ।
एउटै विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा नागरिकमा अन्योल पैदा हुन सक्छ।
विशेषगरी नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट नागरिकले अनुशासन, समन्वय र संस्थागत संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यसैले आन्तरिक असंगतिले बाह्य विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
५. ठूलो अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु
यो सरकार सामान्य राजनीतिक परिस्थितिबाट निर्माण भएको होइन।
लामो समयदेखिको राजनीतिक निराशा, पुरानो अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको आशाबाट बनेको ठूलो अपेक्षामाथि यो सरकार उभिएको छ।
त्यसैले नागरिकले सरकारसँग सामान्य प्रशासनिक सुधारभन्दा धेरै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि काम गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकको अपेक्षाको स्तर बुझ्नु, प्राथमिकता स्पष्ट गर्नु र परिवर्तनको गति तथा प्रक्रियाबारे निरन्तर संवाद गर्नु आवश्यक हुन्छ।
६. राज्य संयन्त्रसँग समन्वय र कार्यान्वयनको चुनौती
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र तत्काल परिवर्तन हुँदैन।
कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक अभ्यास र संस्थागत संस्कार लामो समयको अभ्यासबाट निर्माण भएका हुन्छन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्वको सोच र राज्य संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमताबीच तालमेल मिलाउनु सरकारको ठूलो चुनौती हो।
केवल निर्देशन दिएर प्रणाली परिवर्तन हुँदैन।
त्यसका लागि समन्वय, सहकार्य, संस्थागत सुधार र निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
सही नियत र स्पष्ट उद्देश्यका साथ गरिएका कामसमेत कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण ढिलो भए त्यसको असर अन्ततः नागरिकको दृष्टिमा सरकारमाथि नै पर्छ।
७. राजनीतिक संस्कार र सार्वजनिक प्रस्तुतिको चुनौती
राजनीति अन्य पेशाजस्तो केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय होइन। यो सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको क्षेत्र हो।
सार्वजनिक पदमा पुगेपछि व्यक्तिको भाषा, व्यवहार, प्रस्तुति र निर्णय शैलीले ठूलो अर्थ राख्छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति नागरिकको अपेक्षा केवल नयाँ अनुहारको थिएन। उनीहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका थिए।
तर कहिलेकाहीँ सार्वजनिक प्रस्तुतिमा अत्यधिक आक्रामकता, आदेशात्मक शैली, तत्काल परिणाम दिने दाबी वा राजनीतिक परिपक्वताभन्दा बढी लोकप्रियतामुखी प्रस्तुति देखिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
नयाँपन भनेको नयाँ अनुहार मात्र होइन। नयाँपन भनेको नयाँ जिम्मेवारीबोध, नयाँ कार्यशैली र नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि हो।
८. संगठनात्मक अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापन
कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारमा पुगेपछि संगठन र सरकारबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने हुन्छ।
पार्टीभित्रका फरक धारणा, जिम्मेवारी प्राप्त र जिम्मेवारी नपाएका व्यक्तिहरूका फरक अनुभव तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिने असन्तुलनले कहिलेकाहीँ नागरिकमा भ्रम पैदा गर्न सक्छ।
सरकार सञ्चालनमा संस्थागत निर्णय, साझा जिम्मेवारी र अनुशासित प्रस्तुतिको महत्व अझ बढी हुन्छ।
जुन प्रश्नबाट उदय भयो, त्यही प्रश्नप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ
राजनीतिमा कुनै पनि नयाँ शक्ति खाली ठाउँबाट जन्मिँदैन।
त्यो नागरिकको असन्तुष्टि, प्रश्न, परिवर्तनको चाहना, आशा र सपनाबाट निर्माण हुन्छ।
पुरानो अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग तथा फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षाले नयाँ शक्तिलाई स्थापित गर्ने आधार तयार गर्छ।
तर लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण सत्य के हो भने—जुन प्रश्न उठाएर कुनै शक्ति उदाउँछ, सत्तामा पुगेपछि त्यही प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ।
प्रतिपक्षमा हुँदा उठाइएका प्रश्नहरू सत्तामा पुगेपछि आफैंमाथि फर्किएर आउँछन्।
त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूलाई स्थापित गरेको भाषा, शैली र व्यवहारलाई सत्ताको जिम्मेवारीअनुसार थप परिपक्व बनाउन सक्नुपर्छ।
नयाँपन नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
सरकारले आफ्नो कथा आफैं स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ
लोकतन्त्रमा सूचना खाली रहँदैन।
सरकारले आफ्ना काम, उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीबारे समयमै स्पष्ट संवाद गर्न सकेन भने त्यसको व्याख्या अरूले गर्न थाल्छन्।
आलोचना लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सञ्चार माध्यम, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले प्रश्न उठाउनु आवश्यक पनि हुन्छ।
कतिपय सञ्चार माध्यम वा स्वार्थ समूहले सरकारका सुधारका प्रयासलाई आफ्ना राजनीतिक वा अन्य स्वार्थसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
तर सरकारको समाधान आरोप–प्रत्यारोप होइन।
सरकारले आफ्नो काम अझ तथ्यपूर्ण, पारदर्शी, जिम्मेवार र नागरिकमैत्री ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
किनकि सत्ताको अर्थ कसैलाई सताउनु वा पराजित गर्नु होइन। लोकतान्त्रिक सत्ताको अर्थ समन्वय, सहकार्य र संस्थागत प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्नु हो।
यो सरकार असफल भयो भन्ने निष्कर्ष अहिले नै उचित छैन
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
जनविश्वासमा देखिएका प्रश्नहरूबारे चर्चा गर्दै गर्दा यो सरकार वा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पूर्णतः असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
त्यसैगरी अघिल्ला सरकार, पुरानो नेतृत्व र पुरानो राजनीतिक शैली नै पूर्णतः सही थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि त्यत्तिकै गलत हुन्छ।
सरकारले खराब नियतका साथ काम गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था पनि छैन। तर सरकारका केही निर्णय, कार्यशैली, सञ्चार र राजनीतिक प्रस्तुतिमा प्रश्न उठ्न सक्छन्।
र प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मात्र होइन—आवश्यक पनि हो।
सरकारका कमजोरी सच्याउनुपर्छ। तर कमजोरी देखियो भन्दैमा आजको विकल्प नै गलत हो र विगतको शैली नै सही थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन।
बरु आजको आवश्यकता नयाँ राजनीतिक शक्ति र सरकारलाई अझ परिष्कृत, जिम्मेवार, पारदर्शी र नागरिकमैत्री शासन शैलीतर्फ अघि बढाउनु हो।
आज नेपाली समाज, राजनीति र राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेका संरचनागत स्वार्थ, पुराना अभ्यास र विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयासका लागि वर्तमान नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा कुनै हिचकिचाहट हुनु हुँदैन।
तर त्यसको अर्थ सरकारका हरेक काम प्रश्नभन्दा माथि छन् भन्ने होइन।
असल उद्देश्यले काम गर्दा पनि कार्यशैलीमा प्रश्न उठ्न सक्छ। नतिजा निकाल्ने प्रयास गर्दा पनि कमजोरी हुन सक्छ। त्यसको समाधान आत्मसमीक्षा र सुधार हो, प्रतिरक्षा मात्र होइन।
जनविश्वास कमजोर हुनु : अन्तिम निष्कर्ष होइन, चेतावनी
जनविश्वास कमजोर हुनु कुनै एउटा निर्णय, घटना वा व्यक्तिको कमजोरीको परिणाम मात्र होइन।
विश्वास विस्तारै निर्माण हुन्छ र विस्तारै नै कमजोर हुन्छ।
सरकारका कतिपय प्रयास, सुधारका इच्छा र संरचनागत परिवर्तनका कामहरू भइरहेकै अवस्थामा पनि निर्णयको स्पष्टता, संवादको शैली, राजनीतिक प्रस्तुतिको परिपक्वता, संगठनात्मक समन्वय र नागरिकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीले विश्वासको वातावरणमा प्रश्न उठाउन सक्छ।
यसलाई केवल “सरकार असफल भयो” भन्ने निष्कर्षका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन।
राज्य सञ्चालन आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो। लामो समयदेखि बनेका प्रशासनिक संरचना, संस्थागत अभ्यास, सामाजिक अपेक्षा र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नयाँ नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर यही जटिलतालाई कारण बनाएर नागरिकको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।
सरकारका लागि चुनौती राम्रो काम गर्नु मात्र होइन; त्यो काम नागरिकसम्म कसरी पुग्छ, नागरिकले त्यसलाई कसरी अनुभव गर्छन् र त्यसप्रतिको भरोसा कसरी कायम रहन्छ भन्ने पनि हो।
अबको बाटो : आत्मसमीक्षा, संवाद र सुधार
अहिलेको आवश्यकता दोषी खोज्नु मात्र होइन, आत्मसमीक्षा गर्नु हो।
सरकारले आफ्ना कमजोरी सच्याउनुपर्छ। राजनीतिक दलले संगठनात्मक अनुशासन र समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ। सांसदहरूले लोकप्रियताभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सञ्चार माध्यमले तथ्य र जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। नागरिक समाजले पनि पूर्वाग्रहभन्दा तथ्यका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
सरकार सफल हुनु भनेको कुनै व्यक्ति वा दल सफल हुनु मात्र होइन।
सरकार सफल हुनु भनेको नागरिकको जीवन सहज हुनु, राज्यका संस्था बलिया हुनु र देशको शासन प्रणाली अझ जिम्मेवार, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बन्दै जानु हो।
नागरिकको आलोचना आवश्यक छ। प्रश्न आवश्यक छ। जवाफदेहिता लोकतन्त्रको आधार हो।
तर सकारात्मक सुधारका प्रयासलाई साथ दिने, तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र देशको संस्थागत विकासमा योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र राजनीतिक समुदाय सबैको हो।
जनविश्वासको क्षयलाई पराजयको रूपमा होइन, सुधारको अवसर र समयमै प्राप्त भएको चेतावनीका रू
पमा लिन सकियो भने यही चुनौती सरकारलाई अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने आधार बन्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कति निर्णय गरियो भन्ने होइन कति नागरिकले ती निर्णयमा आफ्नो भविष्य देख्न सके भन्ने हो।
Discussion about this post