आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१र८२ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

सांसद आङ्देम्बेले ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनः स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिइ उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने’ विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरू ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राई छन् । यसैगरी, आजै विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थ, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल जारी रहनेछ ।

यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

बिहान ११ः०० बजे बस्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

यस्तै, कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारीसँग सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।