सरकारले लामो समयदेखि बाँझो रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमा ल्याउन पालिकास्तरमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनीले प्रयोगविहीन जग्गा स्वेच्छाले भूमि बैंकमा सूचीकृत गर्न सक्नेछन्। त्यसपछि ती जग्गा कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक प्रयोजनमा उपयोग गरिनेछ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, युवालाई कृषिमा आकर्षण र आयातित कृषि उपजमा निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरेको छ।
Discussion about this post