सरकारी कर्मचारीहरूको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरिएको छ, तल्लो तहका लागि २७ प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव छ।
मुख्यसचिवको तलब ५६।७१ प्रतिशतले बढाएर १ लाख २१ हजार पुर्याउन पुनरावलोकन समितिले सुझाव दिएको छ।
महँगीसँगै श्रम ऐनलाई ध्यानमा राखेर न्यूनतम र अधिकतम तलब सीमा तोक्न सरकारलाई समिति सुझाव दिएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारी कर्मचारीहरूको तबल करिब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरुको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
समितिले हाल मुलुकमा देखा परेको महँगी र मौजुदा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई टेकेर सरकारी कर्मचारीहरुको न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिले तल्लो तह ९कार्यालय सहयोगी० का कर्मचारीको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले सबैभन्दा माथिल्लो तह ९मुख्यसचिव० का कर्मचारीको तलब ५६।७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ।
हाल २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तलब रहेको कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार र ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ रहेको मुख्यसचिवको तलब बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन अर्याल नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेको हो।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९र८० मा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यसयता कर्मचारीको तलब बढेको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भएको छ। देशसञ्चार
Discussion about this post