काठमाडौं – सरकारले पहिलो पटक “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय” को नाम परिवर्तन गर्दै “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” बनाएको छ।
नेपाल सरकारको इतिहासमै पहिलो पटक “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” शब्द मन्त्रालयकै औपचारिक नाममा समावेश गरिएको हो। यसलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राज्यस्तरीय औपचारिक मान्यता, राजनीतिक स्वीकारोक्ति र संस्थागत समावेशीकरणको ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले “ज्येष्ठ नागरिक” शब्द हटाउँदै “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” लाई मन्त्रालयको नाममै समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक तथा संस्थागत सन्देश दिएको छ। राज्यका औपचारिक संरचनाभित्र लामो समयदेखि अदृश्यजस्तै बनाइएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिलो पटक मन्त्रालयकै नाममार्फत प्रत्यक्ष स्वीकार गरिएको भन्दै समुदाय र अधिकारकर्मीहरूले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन्।
एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्तले “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” नामकरणलाई नेपालको राज्य संरचनाभित्र समावेशी मान्यताको ऐतिहासिक मोड भएको बताएका छन्। उनले मन्त्रालयको नयाँ नामले राज्यको सोच, राजनीतिक दृष्टिकोण र संस्थागत संरचनाको परिदृश्य नै परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
पन्तका अनुसार शासन व्यवस्थामा शब्दहरूको अत्यन्त ठूलो अर्थ हुन्छ। राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाले को राष्ट्रको परिकल्पनाभित्र पर्छ र को बाहिर रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ। “जब सरकारले औपचारिक रूपमा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ लाई महिला, बालबालिका र सामाजिक सुरक्षासँगै मन्त्रालयको नाममा समावेश गर्छ, त्यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ,” पन्तले भनेका छन्, “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिक अब बाहिरी वा पछि सम्झिने समूह होइनन्। उनीहरू राष्ट्रको सामाजिक संरचनाकै हिस्सा हुन् र राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी तथा संरक्षणका हकदार हुन्।”
उनले यो परिवर्तन संयोगवश नभएको बताएका छन्। मायाको पहिचान नेपाल लगायतका संस्थाहरूले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग निरन्तर वकालत, परामर्श र छलफल गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई शासन संरचना र नीतिगत भाषाभित्र समावेश गर्न दबाब सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
समुदायका अगुवा तथा अभियन्ताहरूले लामो समयदेखि समावेशीकरण अदालतका फैसलाहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा मात्र सीमित हुन नहुने, राज्यका संस्थागत संरचनाभित्रै स्थापित हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको पन्तले बताएका छन्। उनका अनुसार अदालतको आदेश वा संवैधानिक व्यवस्थाले मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले राज्यका स्थायी संरचनामा समुदायको पहिचान औपचारिक रूपमा समेटिनु आवश्यक थियो। मन्त्रालयको नाममै “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” समावेश हुनु त्यसै सङ्घर्षको संस्थागत उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ।
पन्तले करिब दुई साताअघि प्रधानमन्त्रीका सचिव प्रदीप परियारले मन्त्रालयको नाममा प्रयोग गरिने सही शब्दावलीबारे आफूसँग परामर्श गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” शब्दावली प्रयोग गर्न सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन्। यो शब्द राजनीतिक रूपमा समावेशी र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ। “आज त्यो शब्दावली औपचारिक रूपमा मन्त्रालयको नाममै प्रवेश गरेको छ,” पन्तले भनेका छन्, “यो दृश्यता र सम्मानका लागि दशकौँदेखि चलिरहेको सङ्घर्षको एउटा अर्थपूर्ण कोसेढुङ्गा हो।”
उनले यो उपलब्धिलाई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा पनि बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। पन्तका अनुसार संसारका धेरै सरकारले अझै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। उदार लोकतान्त्रिक मूल्यको दाबी गर्ने देशहरूमा समेत राजनीतिक परिवर्तनसँगै यस्तो मान्यता विवादित वा उल्ट्याइने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
“नेपालमा धेरै विरोधाभास र संस्थागत कमजोरीहरू भए पनि,” पन्तले भनेका छन्, “जमिनस्तरको आन्दोलन र निरन्तर नागरिक सहभागिताबाट प्रगतिशील राज्य मान्यता सम्भव छ भन्ने कुरा नेपालले फेरि एकपटक देखाएको छ।”
पन्तले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई यो कदमका लागि श्रेय दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक बहस प्रायः द्वन्द्व, ध्रुवीकरण र अविश्वासले भरिएको समयमा सरकारले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको आवाज सुनेर समावेशी कदम चाल्नु सकारात्मक र आशावादी दिशा हो। “सरकारले सीमान्तकृत समुदायलाई अदृश्य जनसंख्याका रूपमा हेर्न छाडेर उनीहरूको आवाज सुन्दा समावेशीकरण सम्भव हुन्छ भन्ने यो कदमले देखाएको छ,” उनले भने।
तर, पन्तले केवल नाम परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने चेतावनी दिएका छन्। अबको वास्तविक परीक्षा यो मान्यता संरचनागत परिवर्तनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ। नेपालमा अझै पनि विवाहमा असमानता, नागरिकतासम्बन्धी जटिलता, पारिवारिक अधिकार, उत्तराधिकार, धर्मपुत्र–धर्मपुत्री ग्रहण, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभेदकारी कानुन र नीतिहरू कायम रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। “प्रतीकात्मक मान्यतापछि अब कानुनी सुधार आउनुपर्छ,” पन्तले बताएका छन्।
उनले राज्य संरचनाभित्रको समावेशीकरणलाई अझ महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा उठाएका छन्। नेपालको निजामती सेवा अझै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति अत्यन्त बहिष्करणकारी रहेको पन्तको टिप्पणी छ। संविधानले वर्षौँदेखि समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारका संरचनाभित्र यो समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व लगभग शून्य रहेको उनले बताएका छन्। “निर्णय प्रक्रियाबाटै सम्पूर्ण समुदाय अनुपस्थित हुने अवस्थामा साँचो अर्थमा समावेशी राज्य निर्माण हुन सक्दैन,” पन्तले भनेका छन्।
उनका अनुसार नयाँ मन्त्रालयले एकसाथ आशा र जिम्मेवारी दुवै सिर्जना गरेको छ। “आशा – किनकि राज्यले पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको छ,” उनले भने, “र जिम्मेवारी – किनकि अब यो स्वीकारोक्ति नीतिगत सुधार, संस्थागत समावेशीकरण, कानुनी समानता र सामाजिक सुरक्षामा रूपान्तरण हुनुपर्छ।”
पन्तले यो मन्त्रालय केवल प्रतीकात्मक शीर्षकमा सीमित रहन नहुने बताएका छन्। विभेद अन्त्य गर्ने, कानुन सुधार गर्ने, समावेशी रोजगारी सिर्जना गर्ने, जोखिममा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने संस्थागत संयन्त्रका रूपमा मन्त्रालय विकसित हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
“नेपालको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आन्दोलनले दशकौँसम्म केवल आफूलाई देखाउनका लागि सङ्घर्ष गर्यो,” पन्तले भनेका छन्, “आज पहिलो पटक त्यो दृश्यता सरकारको औपचारिक संरचनाभित्र प्रवेश गरेको छ। यो साँच्चिकै ऐतिहासिक हो।”
उनले यसले सम्भवतः अझ वास्तविक रूपमा समावेशी राज्य निर्माणको नयाँ सुरुवात गर्न सक्ने आशासमेत व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने “लैङ्गिक” शब्द समावेश नगरी “यौनिक अल्पसंख्यक” मात्र उल्लेख गरेको थियो। तर मन्त्रालयको नाममै “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” समावेश गरिनुलाई समुदायले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। राज्यको औपचारिक संरचनामा पहिलो पटक समुदायको पहिचान प्रवेश गर्नु केवल नामकरणको विषय नभई ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेको समुदायलाई राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको राजनीतिक घटना भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयको नाममा “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” राख्ने सरकारको निर्णयप्रति समुदायका व्यक्तिहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। मायाको पहिचान नेपालका प्रदेश समन्वय अधिकारी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जेनजी बाबु दुमि राईले २०–२५ वर्षदेखिको समुदायको योगदान, सङ्घर्ष र तपस्यापछि राज्यले दिएको यो एक ऐतिहासिक उपहार भएको बताएका छन्।
“यो धेरै अगाडि नै हुनुपर्ने थियो,” राईले भने, “तर पनि यसलाई हामी महास्वागत गर्दछौँ।”
उनले यो उपलब्धि कुनै एक व्यक्ति वा एक समुदायको मात्र नभई वर्षौँदेखि राज्य, समाज र परिवारबाट चरम अमानवीय व्यवहार सहँदै पनि आफ्नो पहिचानलाई गर्वका साथ सार्वजनिक गर्ने साहस गरेका सम्पूर्ण समुदाय, अग्रज तथा अभियन्ताहरूको साझा योगदान भएको उल्लेख गरेका छन्।
“सायद उहाँहरूले त्यो समयमा त्यो आँट र साहस नदेखाएको भए हामी अहिले यहाँ हुने थिएनौँ, हाम्रो अस्तित्व नै रहने थिएन होला,” राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “यो उपलब्धिमा हामी सम्पूर्ण समुदायलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। यो आजको नेपाली समाज र राज्यकै उपलब्धि हो।”
उनले यस दिनको प्रतीक्षामा समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले जीवन नै गुमाएको स्मरण गर्दै उनीहरूको आत्मासमेत आज खुसी भएको उल्लेख गरेका छन्। “कति अझै दौडिरहेका छन्, सङ्घर्षमै छन्। तर आज यो देशको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले केही सास फेर्न पाएको छ – शान्तिको,” उनले लेखेका छन्।
Discussion about this post