देशको आँसु पुछ्ने रुमाल कोसंग छ ?

देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने क्रममा संक्रमणकालको उत्कर्षमा रहेको छ । आन्दोलनकारी जेनजी भावी नेतृत्व चयनको बहसमा केन्द्रित छ, नेपाली सेना जनताको सुरक्षामा खटिएको छ । तर, यो अत्यन्त तरल अवस्थामा सरकारविहीनता लम्बिनु घातक छ ।

अहिलेको समय भावना, आक्रोश आवेग मात्र नभई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत ख्याल गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनको बलमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत अभ्यासले कालान्तरमा देशलाई नै घाटा हुन्छ ।

अहिले मुलुक रोइरहेको छ, नेपाल आमाको आँखाबाट बगिरहेको आँसु पुछ्ने सवाल केवल आन्दोलनको म्याण्डेट मात्र होइन, संवैधानिक, कानुनी हुँदै सामाजिक देशको ऐतिहासिक पक्षसंग पनि जोडिएको छ ।

छोटो समयको आन्दोेलनले जे गर्यो त्यो ऐतिहासिक छ, आन्दोलनका नाममा जेजस्तो प्रहार राष्ट्रको धरोहरहरुमा भयो त्यो पनि ऐतिहासिक नै । अब यिनको पुनःनिर्माण ठूलो प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ । मेटिएका, जलेर खरानी भएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको सवलीकरण ठूलो चुनौति बनेको छ । सेवा प्रवाह अर्को कठीन अवस्था बन्दैछ ।

सिंहदरबारदेखि संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म, अभिलेखालयदेखि सडक विभागसम्म, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र खरानीमा परिणत हुनु केवल भौतिक क्षति होइन लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीलाई नै गम्भीर क्षति पुग्नु हो ।

देशको इतिहास जलेर खरानी भयो, भूगोल र सीमासम्बन्धी कागजात हराए, कैयौँ अपराधी जेलबाट मुक्त भए । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकले कुन बाटो रोज्ने भन्ने प्रश्नले सबैलाई सताएको छ र यी प्रश्नहरुको उत्तर निकाल्दै आन्दोलनकारीहरुको भावना बुझ्ने र देशलाई सहज गति दिने नेतृत्व अहिले चाहिएको छ ।

जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन सुरुवातीमा शान्तिपूर्ण मागको रूपमा सुरु भए पनि हिंस्रक रुप लिँदै जानु यस पुस्ताको असंगठित नेतृत्वको परिणाम पनि हो । जसले गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि प्रतिनिधि चयन हुन सकेन । देशको अन्तरिम नेतृत्व गर्ने पात्रको चयन झन धेरै परको विषय बन्दा यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

हुन त जेनी आन्दोलनन सत्ता ढाल्ने योजनाबाट भएकै थिएन । उनीहरु आफ्ना आवाज सडकमार्फत सरकारसम्म पुर्याउन मात्र चाहन्थे । त, परिस्थिति यस्तरी उल्टियो कि सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्यो । देश सरकारविहीन भयो, दलका नेताहरुको अस्तित्व मेटिन पुग्यो ।

अहिलेको परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक निकास के हो भन्ने सवाल अझै खुला छ । आन्दोलनले नयाँ मोड लिएपछि जेनजी पुस्ताले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको अवधारणा अघि सारेका छन् ।

यसका लागि पनि संविधान बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ । संविधानविद्हरूले संसद् कायम भएको अवस्थामा संसदभित्रकै बाटो खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर आन्दोलनले संसदप्रतिको अविश्वास प्रकट गरिरहेको छ । यहीँबाट अर्को संकट सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटनको घोषणा, नयाँ निर्वाचनको आव्हानसहित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनको आव्हान गर्नुपर्दछ ।

तयारी यसैको छ, तर प्रश्न कसको नेतृत्वमा सरकार ? सबैले रुचाएको को हो ? शतप्रतिशत कोही पनि छैन, जनताको भावना बुझ्ने, युवा पुस्तालाई समेट्नसक्ने, र राजनीतिक कूटनीतिक क्षमता भएका व्यक्ति अहिलेको खोजी हो । अहिले असंगठित युवाहरुको आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गयो, तर गम्भीर राजनीतिक संकट पनि निम्तियो ।

विगतका आन्दोलनहरु संगठित थिए र सत्ता ढल्नासाथ अर्को सत्ता बन्यो । तर, अहिलेका अवस्था फरक छ । यो अवस्थालाई अरु लम्बिन दिनु भनेको मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त पनि यसमा सान्दर्भिक छन् ।

अरब वसन्तले ट्युनिसियामा परिवर्तन ल्यायो तर इजिप्ट र लिबियामा नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजकता र अस्थिरतामा परिणत भयो नेपालको अहिलेको अवस्था त्यही खतरातर्फ धकेलिएको छ । सबैपक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

आवेग र आक्रोशले मात्र देश बन्दैन । यसर्थ व्यापक परामर्श आवश्यक छ । संविधानविद्हरूले मध्यमार्गी निकास सुझाएका छन् । संसद विघटनको माग आधिकारिक रूपमा जेनजी पुस्ताले उठाएका छैनन् बरु मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमा बोलेका हुन् । संसद विघटन सहज प्रक्रिया होइन ।

यो केवल उद्देश्यपूर्ण अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ र त्यसका लागि राष्ट्रपति, आन्दोलनकारी नेतृत्व र नेपाली सेनाबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । सेनाबिना कुनै पनि राजनीतिक निर्णय दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन भन्ने तथ्य इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

अहिलेको प्रमुख बहस ‘राष्ट्रिय सरकार’ वा ‘अन्तरिम नागरिक सरकार’ भन्ने छ । संविधानअनुसार संसदभित्रका सदस्यले सरकार बनाउन सक्छन् । तर आन्दोलनले त्यसलाई मान्यता दिने सम्भावनै छैन र त्यो दिशामा जाने पनि होइनन ।

यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई समेट्ने, प्रतिनिधित्व हुने, समावेशी र सर्वस्वीकार्य सरकार नै निकास बन्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो सरकारले आन्दोलनकारी युवाहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व दिलाउनुपर्छ जसले आन्दोलनलाई वैधता दिनेछ ।

अन्तरिम सरकार छोटो अवधिको समाधान हो । यसले तत्कालीन माग सम्बोधन गरेर निकास दिन सक्छ र ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर नयाँ जनादेशअनुसार स्थायी सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

यस्तो सरकार बनाउन राष्ट्रपति र सेनाको सक्रियता जारी छ । राजनीतिक दलहरुले पनि जेनजीकै माग र चाहना अनुसार होस् भनिसकेकाले यो सहज छ तर, नेतृत्व कसको ? त्यो नेतृत्वले देशको जटिल अवस्थालाई हाँक्न सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न कायम छ ।

जेनजी पुस्ताले आन्दोलन हिंस्रक नभएको, बाह्य घुसपैठ र आपराधिक समूहको संलग्नताले हिंसा भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले भएको धनजनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन माग गरेका छन् । तर, माग कोसमक्ष ? देशमा सरकार छैन । यसका लागि द्रुत पहल आवश्यक छ । आवेग होइन, संविधान टेकेर अघि बढ्नैपर्छ । अन्यथा आन्दोलनको विश्वास र वैधता गुम्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तले देखाउँछ सर्बिया, ट्युनिसिया, दक्षिण अफ्रिकामा नागरिक आन्दोलनले राष्ट्रिय सरकार वा संक्रमणकालीन सरकारमार्फत निकास दिएको थियो । तर लिबिया र सिरियामा नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजकता, गृहयुद्ध र विदेशी हस्तक्षेपमा परिणत भयो । नेपाल कुन बाटो जान्छ भन्ने आजको निर्णयमा भर पर्छ ।

आज पत्रकारिता, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले केवल आलोचना मात्र होइन निकासका व्यावहारिक सुझाव दिनुपर्छ । नागरिकले संयमता र जिम्मेवारीका साथ सहभागिता जनाउनुपर्छ ।

आन्दोलनकारीले संगठनात्मक क्षमता बढाउँदै वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सेना र राष्ट्रपतिले स्थायित्व कायम गर्न संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ ।

देश अहिले गम्भीर मोडमा छ । एउटा बाटो अराजकता, विघटन र दीर्घकालीन अस्थिरतामा लैजाने छ भने अर्को बाटो संवाद, सहमति र संस्थागत स्थायित्वतर्फ लैजानेछ । कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय आजको नेतृत्व र नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्नेछ । यदि असफल भयौं भने केवल संरचना मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र अस्तित्वमै संकटमा पर्छ ।

देशको आँसु पुछ्ने काम केवल भावनाले सम्भव हुँदैन । यो काम गर्न दूरदृष्टि, जिम्मेवारी र साहस चाहिन्छ । त्यो जिम्मेवारी अब सबैले बाँड्नुपर्छ पुराना दल, नयाँ पुस्ता, सेना, राष्ट्रपति, नागरिक समाज र आम जनता सबैले । साझा जिम्मेवारी मात्र यो संकटलाई निकास दिन सक्छ । अन्यथा देशको आँसु अझै लामो समयसम्म बगिरहनेछ ।

( लेखक:- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )