काठमाडौ – सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थासम्बन्धी संशोधन प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जुन सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो।
यसअघि गएको असार २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले निजामती सेवा विधेयकको एक अत्यन्त संवेदनशील व्यवस्था — ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा संसदकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले राखेको प्रावधान अन्तिम विधेयकबाट गायब भएपछि त्यसबारे अध्ययन र छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो।
सात सदस्यीय सो विशेष समिति जीवन परियारको सभापतित्वमा गठन गरिएको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक/एक जना सदस्य छन्।
समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान अन्तिम विधेयकबाट कसरी हटाइयो, कसले हटायो, त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ। विशेष समितिको प्रारम्भिक कार्य अवधि सकिन लागेको र थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएकाले म्याद सात दिन थपिएको हो।
Discussion about this post