काठमाडौँ – निजामती सेवा विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूको स्वार्थ मिल्ने गरी गरिएको अनधिकृत हेरफेरप्रति संसदभित्र चर्को विरोध सुरु भएको छ । विधेयकमा उल्लेख गरिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
सांसदहरूलाई नै अज्ञानमा राखेर विधेयकमा परिवर्तन गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा आलोचना गरेका छन् । उनले सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि मुलुक ठगिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सांसद भण्डारीले लेखेका छन्, “सांसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने, छल्ने र किर्ते गर्ने गरेपछि! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला?” उनले यसलाई अक्षम्य अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई कठोर कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
“कहाँबाट गल्ती भएको छ? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ,” उनले भनेका छन्, “दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ ।”
निजामती सेवा विधेयकमा यति गम्भीर किसिमको हेरफेर कसरी सम्भव भयो भन्ने विषयमा संसद र सरकारी तहमा बहस चर्किएको छ । सांसद भण्डारीले भनेझैं, “के के देख्नु, सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो? यो भन्दा ठुलो लज्जा पनि केही हुँदैन!”
यो प्रकरणले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संसदमा अहिले यस विषयमा थप बहस र छानबिनको माग बलियो बनिरहेको छ ।
Discussion about this post