सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा सुधारको चुनौती र सम्भावना

डम्मर सिंह साउद, दार्चुला । विद्यालय शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको समग्र विकास, सुशासन, र उच्च शिक्षाको आधारभूत जग हो। विद्यालय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सके मात्र विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति दक्ष, जिम्मेवार, इमानदार र निष्ठावान हुन सक्छ। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षालाई दीर्घकालीन सुधारको दिशामा लैजानुपर्ने खाँचो भए पनि दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप, भागबण्डा र स्वार्थसिद्धिमा केन्द्रित शैक्षिक नीतिले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षालाई दयनीय अवस्थामा पुर्‍याएको छ। शिक्षक नियुक्ति, स्थानान्तरण, शैक्षिक प्रशासनदेखि पाठ्यक्रम विकाससम्मका प्रक्रिया राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्धारण भइरहँदा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर लगातार खस्किँदो क्रममा छ।

झनै गम्भीर र चिन्ताजनक कुरा के छ भने, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका केही मन्त्री, सांसद वा उच्च ओहदाका पदाधिकारीहरूले निजी विद्यालयमा ठूला लगानी गर्दै ती संस्थाहरूको प्रवर्धनमा सार्बजनिक शिक्षालाई असर पर्ने गरि सक्रिय देखिन्छन्। यसले उनीहरूको नीति निर्माणमा रहेको भूमिका प्रत्यक्षरूपमा पक्षपाती र स्वार्थप्रेरित देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्ने राज्य संयन्त्र स्वयंले निजी शिक्षाको व्यावसायिक विस्तारमा प्राथमिकता दिँदा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीप्रति नै अविश्वास उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षा सुधारको बहस खोक्रो सावित हुन्छ, जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न दीर्घकालीन रणनीति र पारदर्शी नीति कार्यान्वयन गरिँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा निष्पक्षता, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित नगरीकन समावेशी विकास र सुशासनको सपना अधुरै रहन्छ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम र ऐनहरूको समयानुकूल निर्माण तथा संशोधनमा नीतिनिर्माताहरूको गम्भीर चासो देखिँदैन। २०२८ सालमा बनेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई नै आजको बदलिँदो शैक्षिक परिवेशमा पनि कामचलाउ रूपमा प्रयोग गरिँदा विद्यालय शिक्षा प्रणाली दिशाहीन बन्दै गएको छ। नेपालको संविधानले २०७५ सालभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु संवैधानिक उल्लङ्घन हो। शिक्षकहरूले पटक–पटक ऐन निर्माणको माग गर्दै आन्दोलन गरे पनि सरकारले बहानाबाजी गर्दै ऐन समयमा नै निर्माण गरि सार्वजनिक नगर्नु शिक्षा सुधारप्रति भएको उपेक्षा र गैरजिम्मेवारीको सजीव उदाहरण हो।
शिक्षकहरूसँग पटक–पटक सम्झौता गर्ने, आन्दोलन बिथोल्ने तर सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हरेक सरकारले दोहोर्‍याउँदै आएको छ। सत्तामा हुँदा शिक्षाको सुधारमा उदासीन रहने, तर विपक्षमा हुँदा सुधारका नारा घन्काउने राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्रले शिक्षा क्षेत्रलाई अविश्वासको ठाउमा पुगाएको छ। दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहमा समेत हस्तक्षेप गर्ने जस्ता गतिविधिले शिक्षा प्रणालीमा निरन्तर हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ। राजनीतिक दलहरूमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति, चासो र नैतिक प्रतिबद्धता नै छैन भन्ने जनमानसमा अहिले प्रस्ट धारणा बनेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले दैनिकजसो सार्वजनिक शिक्षा उपेक्षित भएको समाचार प्रकाशन गरिरहनु यसैको प्रमाण हो। जबसम्म राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति र पारदर्शिता आउँदैन, तबसम्म विद्यालय शिक्षा सुधारको प्रयास केवल सत्ताको शोपीसमै सीमित रहनेछ।

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयासमा देखिएको मुख्य अवरोध भनेकै शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नीति निर्माताहरू स्वयंले निजी विद्यालयहरूमा लगानी गरेको यथार्थ हो। सत्ता र सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरूले शिक्षालाई सेवाको रुपमा होइन, व्यवसायको रूपमा हेरेर निजी विद्यालय सञ्चालनमा संलग्न भइरहँदा उनीहरूबाट सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीय विकासको अपेक्षा गर्नु विडम्बनापूर्ण हुन्छ। यस्तो द्वन्द्वात्मक भूमिकाले नीति निर्माणमा निष्पक्षता हराउँछ र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारभन्दा निजी विद्यालयको प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता दिइन्छ। नीतिगत पक्षमै पक्षपात हुँदा सार्वजनिक शिक्षामा आवश्यक स्रोत, सुविधा, तालिम, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता विषय उपेक्षित भइरहेका छन्, जसले गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू राज्यका आधारभूत दायित्वका सेवा क्षेत्र हुन्। तर पछिल्लो समय यी क्षेत्रहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरण र व्यापारीकरण गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको छ। शिक्षालाई मुनाफाको स्रोत बनाउने प्रवृत्तिले सामाजिक समानता र शिक्षाको सार्वभौमिक पहुँचमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। जब शिक्षा पहुँचयोग्य सेवाभन्दा पनि खरिद गर्नुपर्ने वस्तुमा रूपान्तरित हुन्छ, तब आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग स्वतः पछि धकेलिन्छ। यसरी निजी लाभका लागि सार्वजनिक संरचना कमजोर पारिने हो भने दीर्घकालीन रूपमा समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षाको सपना अधुरै रहन्छ। अतः शिक्षा नाफाको व्यापार होइन, राज्यको संवैधानिक दायित्व हो भन्ने सोचसहित शिक्षा नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ।

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनप्रति राजनीतिक नेताहरू उदासीन देखिन्छन्। राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, नीति निर्माण गर्नुपर्ने, र सुधारका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने संबैधानिक जिम्मेवारीलाई नेताहरूले भाषण र नारामा मात्र सीमित राखेका छन्। यथार्थमा, शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने संवैधानिक दायित्व बहसमा मात्र सीमित रहँदा व्यवहारिक प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै राजनीतिक दबाब र अवरोधको सामना गर्नुपरेको छ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सक्रियता देखाउने नेताहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु आफैँमा दुखद यथार्थ हो। संविधानअनुसार सबैलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने अडान लिएकी निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निजी विद्यालयमा लगानी गरेका दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष दबाबमा पदत्याग गर्न बाध्य पारिनु, राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावको ज्वलन्त उदाहरण हो। यो घटनाले देखाउँछ कि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मार्गमा नीति निर्माताहरू आफैँ बाधक बन्दै आएका छन्। सुधार चाहने नेताहरूलाई असहयोग गर्ने, दवाब दिने, र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनेहरू नै निजी हितमा सक्रिय हुँदा जनताको हकको शिक्षा कमजोर बन्दै गएको अवस्था विद्यमान छ। यसले नीति निर्माणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको गम्भीर अभाव रहेको संकेत गर्दछ।

पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक चलखेल, भागबण्डा र हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन थालेका प्रयासहरूले अल्पकालीन रूपमा नै भए पनि सुधारको आशा जगाएको थियो। उनले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म पारदर्शी र न्यायपूर्ण प्रणाली स्थापनाका लागि थुप्रै नीतिगत तथा कानुनी पहलहरू सुरु गरेकी थिइन्। तर, सुधारको संकेत देखिनासाथै ती प्रयासहरूलाई रोक्ने, उल्टाउने र राजनीतिक भागबण्डालाई पुनः सशक्त बनाउने कार्यहरू हालको सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेका छन्। सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्ने कार्यहरूले देखाउँछ कि शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव जमाएका शैक्षिक बिचौलियाहरू र राजनीतिक दलहरू निजी विद्यालयहरूमार्फत मुनाफा आर्जन गर्न तल्लीन छन्। यिनै प्रवृत्तिहरूका कारण सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र क्रमशः धराशायी बन्दै गएको छ, जुन नेपालको सामाजिक न्याय र समानतामा गम्भीर असर पार्ने खालको चुनौती हो।

नेपालका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू भौतिक, आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिले कमजोर अवस्थामा छन्। सरकारले विद्यालय सुधारका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट मात्र छुट्याउने र त्यो बजेटसमेत पारदर्शी ढंगले खर्च नहुने, अनियमितता, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा गुम्ने प्रवृत्तिले विद्यालयको अवस्था झनै दयनीय बनाएको छ। सरकारी तवरबाट भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यपुस्तक, सिकाइ सामग्री, प्रविधिको प्रयोग जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिँदा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। परिणामस्वरूप, गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू न्यूनस्तरीय शिक्षामा सीमित भइरहेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असमानता र शैक्षिक विभाजन बढाउँदै लाने खतरा बोकेको छ।

सार्वजनिक शिक्षाको अर्को गम्भीर समस्या भनेको शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापनको राजनीतिकरण हो। राहत, करार, अस्थायी जस्ता वर्गीकरणमार्फत विभिन्न प्रकारका शिक्षक पद सिर्जना गरिए पनि ती पदमा योग्य, दक्ष र समर्पित जनशक्तिको चयनभन्दा बढी राजनीतिक पहुँच र भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ। यस्तो प्रणालीले न केवल शिक्षाको गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ, बरु योग्य शिक्षकलाई हतोत्साहित पनि गर्दछ। स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकहरूले समेत उच्च मनोबलका साथ शिक्षण गर्नुपर्ने वातावरण राजनीतिक चलखेल, पदोन्नतिको अन्याय र हस्तक्षेपका कारण बन्न सकेको छैन। फलस्वरूप, विद्यालयमा शैक्षिक उत्तरदायित्वभन्दा बढी राजनीतिक वफादारीको मूल्याङ्कन हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षाको विश्वसनीयता र स्थायित्वमा प्रश्न उठाइरहेको छ।

विद्यालयजस्तो शैक्षिक तथा मूल्याधारित संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको आजको यथार्थ चिन्ताजनक बनिसकेको छ। शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेको दिनदेखि नै शिक्षकहरू राजनीतिक प्रभाव र दबावमा काम गर्न बाध्य छन्। विद्यालयभित्र सरुवा, बढुवा, तालीम, पुरस्कारजस्ता अवसरहरू राजनीतिक पहुँच, चाकरी र चाप्लुसीका आधारमा मात्र प्राप्त हुने भएकाले दक्ष, इमानदार र निष्ठावान शिक्षकहरू उपेक्षित हुँदै गएका छन्। यस्तो वातावरणमा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरू उच्च मनोबलका साथ अध्यापन गर्न नपाई निराश हुँदै पेशामा बसिरहन बाध्य छन्। उनीहरूको ऊर्जा र सिर्जनशीलता कुण्ठित हुँदै गएकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको सपना अधुरो बन्ने खतरा बढ्दो छ।

सार्वजनिक विद्यालयको प्रशासनिक संरचना र व्यवस्थापनसमेत राजनीतिक भागबण्डाको चपेटामा परेको छ। तल्लो कर्मचारीदेखि प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू पनि राजनीतिक लाभ र पहुँचका आधारमा लिइने हुँदा विद्यालयहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सकेका छैनन्। यस्तो स्थितिले विद्यालयमा शैक्षिक नेतृत्व क्षीण पार्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको छ। नतिजास्वरूप, सार्वजनिक विद्यालयहरू जनविश्वास गुमाउँदै छन् र निजी विद्यालयको पक्षमा अभिभावकहरूको आकर्षण बढ्दो छ, जसले सार्वजनिक शिक्षा नै धराशायी बनिरहेको संकेत गर्दछ।
नेपालको वर्तमान सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूले विविध जटिलता, अवरोध र राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्दछ। सुधारको सोच बोकेका व्यक्ति नै अप्ठ्यारोमा परेर पन्छिन बाध्य हुँदा सुधारको प्रयत्न बीचमै अवरुद्ध हुने गरेको छ। काम गर्ने वातावरण नपाई, पहलकर्ताहरू ‘जस्तो छ, त्यस्तै’ स्वीकार्न बाध्य भएका छन्। नीतिगत अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक निष्क्रियता र सहयोगको अभावले गर्दा सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुँदै गएको छ। यसले सुधारको सम्भावनामा निराशा थपेको छ, जसले गर्दा जिम्मेवार सोच राख्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता क्रमशः घट्दो छ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा असफलताले विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ, जहाँ स्वयं सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरूले आफ्ना बालबच्चा निजी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्ति देखाएका छन्। उनीहरूले निजी विद्यालयमा लगानी गर्नुका साथै आफ्ना बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा निजी क्षेत्रसँग राख्छन्। यसो गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा गरीब र सामान्य वर्गका बालबालिकामात्र सीमित हुँदैछन्, जसको गुणस्तरमा गिरावट आउँदा पनि उनीहरू कुनै चासो राख्दैनन्। सार्वजनिक विद्यालयमा नियमित अध्यापन नगर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको आधारमा सुविधा लिने प्रवृत्तिले शिक्षाको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ। जब शिक्षण पेशा राजनीतिक संरक्षणको ओढार बनेर इमान्दार प्रयासहरूलाई विस्थापित गर्न थाल्दछ, त्यतिबेला शिक्षा प्रणाली नै गरिब जनताको लागि उत्पीडनको माध्यम बन्न पुग्दछ, जुन गम्भीर सामाजिक अन्यायको प्रतिबिम्ब हो।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुनुमा राज्य, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र दोषी छैनन्; यसमा बौद्धिक वर्ग, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र आम जनसमुदायको मौन सहभागिता पनि बराबरी रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ। जब विद्यालय शिक्षामा विकृति, व्यथिति, अन्याय, राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाका अस्वीकार्य अभ्यासहरू देखिन्छन्, तब पनि समाजका सचेत भनिने वर्गहरू निष्क्रिय र मौन रहनु सार्वजनिक शिक्षा प्रति उदासीनताको परिचायक हो। अझ खतरनाक कुरा त के हो भने—धेरैजसो बौद्धिक वर्ग आफ्ना निकट राजनीतिक दलप्रति अन्धभक्त भएर गलतको विरोध गर्न नचाहने, सहिलाई गलत र गलतलाई सही प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिमा लिप्त देखिन्छन्।

सार्वजनिक शिक्षा नष्ट हुँदै जाँदा पनि बौद्धिक वर्ग यो त नेपालमा सामान्य त हो भन्ने मानसिकतामा सीमित भएर आलोचनात्मक चेतनाको भूमिका खेल्नबाट पछि हटिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नै वर्गीय स्वार्थ, पद, पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धको सुरक्षामा केन्द्रित भएर सार्वजनिक सरोकारका सवालमा जिम्मेवारी वहन नगर्दा शिक्षा सुधार जटिल बन्दै गएको हो। यस्ता प्रवृत्तिले गलत अभ्यासलाई मौन समर्थन दिएको देखिन्छ, जसले सरकारी विद्यालयहरू दिनदिनै संकटतर्फ धकेलिएका छन्। सुधारका सम्भावना खोज्नुको साटो विद्यमान अव्यवस्थालाई स्वीकार्ने बौद्धिक पलायन र आत्मसमर्पणकै कारण पनि सार्वजनिक शिक्षा गहिरो संकटमा पुगेको यथार्थलाई अब अस्वीकार गर्न सकिन्न।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अब इच्छाशक्ति र सही नियत भएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउन अत्यावश्यक छ। बौद्धिक वर्ग, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी साथै समग्र आम जनसमुदायले आफ्ना विवेक र बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी राजनीतिक दल र नेताहरूको क्रियाकलापको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्छ। केवल आश्वासन दिने तर व्यवहारमा कुनै ठोस काम नगर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सचेत भएर आवाज उठाउनु आवश्यक छ। चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलको निकटका व्यक्ति हुन्, सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर गलतको विरोध गर्ने र सहीको समर्थन गर्ने कर्तव्य हामी सबैको हो। यसका लागि नीति निर्माण तहमा असल, निष्ठावान र सक्षम व्यक्तिहरू पुग्नुपर्दछ, जसका लागि जनताले स्वयं मतदानको शक्ति प्रयोग गरी सही नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ।

जनताले सचेत र विवेकी भई देशको सार्वजनिक शिक्षा मात्र नभई हरेक क्षेत्रको सुधारका लागि असल, योग्य र निष्ठावान व्यक्तिहरूलाई सत्ता र सरकारमा पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू भित्र थुप्रै असल व्यक्ति रहेका छन् र तिनलाई उभ्याएर विकृति र व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने आवाज उठाउनु आवश्यक छ। बौद्धिक र सक्षम व्यक्तिहरूले मिलेर जनतालाई सचेत बनाउने हो भने जुनसुकै दलमा आस्था राखेपनि गलतको विरोध गरी सहीलाई समर्थन गर्ने र एकजुट भएर अघि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी जब सक्षम र इमान्दार नेतृत्व सत्ता र सरकारमा पुग्नेछन्, तब सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रभावकारी विद्यालय ऐन, नीति र नियम निर्माण हुनेछ। शिक्षा व्यापार होइन सेवा हो भन्ने मूल्य स्थापित गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेको गुणस्तरीय र निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा नेपाली जनताले उपभोग गर्न सक्नेछन्।

नेपाल एक स्रोतसम्पन्न देश हो, जसले विकास र समृद्धि हासिल गर्न स्रोत र साधनको कमी भोगिरहेको छैन। तर, विडम्बना यो छ कि नेपाल समृद्ध र विकसित बन्न नसक्नुको मुख्य कारण इच्छाशक्ति, निष्ठा र इमान्दारिताको अभाव हो। सही व्यक्ति नेतृत्वमा नपुग्दा नेपालका सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सहित विभिन्न क्षेत्रहरूमा समुचित प्रगति हुन सकेको छैन। स्रोत र साधनको अभावले होइन, नेतृत्वको कमजोरी र इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरीय र सुदृढ बन्न सकेको छैन। यसले स्पष्ट पार्दछ कि विकासका लागि आर्थिक स्रोतभन्दा बढी इमान्दार, निष्ठावान र दक्ष नेतृत्व आवश्यक छन जसले योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकून्। त्यसैले नागरिकहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै सही व्यक्ति र समूहलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी छ, जसले मात्र नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र समग्र विकासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

लेखक डम्मर सिंह साउद दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस (सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय) का उपप्राध्यापक हुन्।