काठमाडौँ – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भेटघाटमा उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकिने बताएका हुन्।
“निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन। राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ। अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने। उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद पनि कानुनअनुसार सुल्झाइने आश्वासन उनले दिए।
“डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ । यो विषयलाई त्रास र आतङ्कका रुपमा नलिनुस्। सरकारले गैरकानुनी कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ, भने त्यो सफल हुँदैन। यो समस्या समाधान गर्न केही समय लाग्यो। अब तपाईंहरु डेलिगेशन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन।”
सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकका रुपमा रहेकाले सबै गुनासो र समस्या सुन्न तथा यसको समाधान खोज्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
“सरकार अविभावकको रुपमा रहेर निजी क्षेत्रको विश्वास र भरोसा टुट्न दिने छैन । राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुस्”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “तपाईंहरु आफूलाई निरीह, कमजोर र असहाय नठान्नु होला। समस्याको समाधानसँगै मिलेर एकै टेबुलमा बसेर खोज्ने हो। निजी क्षेत्रले खोजेको समाधान सरकारलाई मान्य हुने र सरकारको खोजेको समाधान निजीक्षेत्रलाई मान्य हुने गरी समाधान खोजौँ।”
विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएकाले कुन एक पक्षले अर्को पक्षलाई बिर्सिएर जान नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
पछिल्लो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा खस्किएको मनोबल उकास्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
“पछिल्लो दिनमा माग र आपूर्ति घटेको छ। राजस्व घटेको छ‚ पुँजीगत खर्च घटेको छ। सबैभन्दा ठूलो मुख्य चुनौती मान्छेको मनोबल घटेको छ”, उनले भने, “तपाईंहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरुसँगै छ।”
अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा आफू सधैँ तयार रहेको उनले जानकारी दिए।
“सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्ने नीति लिन्छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो भएका नीति सहजीकरणका लागि सरकार तयार छ। कुन नीतिमा सरकारले कस्तो सहयोग गर्नपर्छ भनेर तपाईहरुबाट सुझाव आओस्”, उनले भने।
सरकारका नीतिमा अस्थिरता भएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गर्ने गरेको र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको विषय पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
“सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउँदैन। हिजो गरेका कामलाई आज कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार जाँदैन”, उनले भने‚ “निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ‚ सरकार त्यसो गर्दैन। कानुनमा समस्या छ भने सहज र लचिलो बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्छ।”
लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल भइरहेको दावी अर्थमन्त्री पौडेलले गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीति ल्याउँदा विद्यमान समस्या र अवस्था सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
उनले भने, “म कानुनको पालनामा विश्वास गर्छु। राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरि काम गर्दैन।” थाहा खबर बाट साभार
