नेपालगन्जः नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बेलायत लैजान नेपाल–बेलायतबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार भएको समझदारीअनुसार अब केही समयमै नेपाली नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मी बेलायत लैजाने प्रक्रिया सुरू हुनेछ।
समझदारीअनुसार बेलायत पठाउने नेपाली स्वास्थ्यकर्मी छनौट वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुनेछ।
बेलायत रोजगारी भर्ना प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। बेलायत जानेले भाषा परीक्षण शुल्कसमेत तिर्नु नपर्ने उल्लेख छ। बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीले एक रूपैयाँ पनि खर्च गर्नु नपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको भिसा, टिकट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक शुल्क बेलायत सरकारले गर्ने भएको हो। यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने छैन। वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारी–सरकारी (जिटुजी) संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा नेपाली पठाउन लागिएको यो पहिलोपटक हो।
बेलायत सरकारले पछिल्लो समय एक लाख विदेशी नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मी लैजाने तयारी गरेको छ। त्यसमा नेपालबाट नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी कति लैजान्छ भन्ने यकिन छैन। तर कम्तीमा १० हजार पठाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा तीन सयसम्म लैजान सक्ने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी भयो भने बेलायतले चरणबद्ध रूपमा माग बढाउने विश्वास लिइएको छ।
भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र सहज हुन सके मात्रै बेलायतको अवसरले निरन्तरता पाउने हुँदा सुरूदेखि नै संयम अपनाउन जरूरी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैअनुसार तयारी गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। बेलायतले कुन तहका कति नर्स लैजाने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन।
स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बिएन, बिएससी वा स्पेशल नर्समध्ये कुन कति लैजाने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लगाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ जान नर्सको उमेर ४५ वर्ष ननाघेको तोकिएको छ। उनीहरूसँग कम्तीमा दुई वर्ष कामको अनुभव हुनुपर्ने छ।
यसरी बेलायत जान चाहनेहरूले आइइएलटिएसमा कम्तीमा ७ स्कोर ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। लिखितमा भने न्यूनतम ६.५ स्कोर ल्याए उत्तीर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ।
बेलायत जाने नर्सहरूको करार अवधि पाँच वर्ष तोकिने छ। पाँच वर्षपछि उनीहरू नेपाल फर्किनै पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यहाँको बौद्धिक पलायन रोक्न सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ।
बेलायतमा नेपाली नर्सहरूले के कस्तो सेवासुविधा पाउँछन् भन्नेबारे औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन। तर आकर्षक तलब र सेवासुविधा पाउने सरकारको विश्वास छ। अनौपचारिक कुराकानी गर्दा मासिक पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नर्सहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि बेलायत सरकारले चासो देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि बेलायतले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर) मार्फत् १११ र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत् १७२ मुलुकहरू खुला गरेको छ।
हालसम्म नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०, गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस र बेलायत गरी १० मुलुकसँग सम्झौतारसमझदारी गरेको हो।
नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग पहिलो पटक श्रम सम्झौता गरेको थियो। जापानसँग सन् २००९ मा जिट्को मोडलमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गरेको थियो। सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिकहरू लैजान सहकार्यको समझदारी गरेको छ।
अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग सन् २०१९ मा समझदारी भएको हो। नेपाल–मलेसियाबीच सन् २०१८ मा समझदारी भएको छ। जोर्डनसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भएको छ। बेलायतसँग आज समझदारी भएको हो।
आप्रवासनबाट हुने पारस्परिक लाभलाई अभिवृद्धि गर्न सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाए पनि श्रमिकका थुप्रै आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूसँग सम्झौतारसमझदारी गर्न सकेको छैन। भइसकेका मुलुकमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सम्झौता–समझदारी गरेका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियाले भने समझदारीअनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएसमार्फत् कामदार लगिरहेको छ। अन्य मुलुकहरूमा नेपाली कामदारहरुले समझदारीमा व्यवस्था भएअनुसार सेवासुविधा पाएको देखिँदैन। कामदार भर्ना प्रक्रियासमेत सम्झौतारसमझदारीअनुरूप भएको पाइँदैन।
नेपाली श्रमिकहरूका लागि काम, कमाई लगायत सेवासुविधाका हिसाबले समेत आकर्षक गन्तव्य मानिने जापानमा जिटुजी प्रक्रियामार्फत् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार पठाउने गरी समझदारी भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ।
तर श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने समझदारी पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अन्य मुलुकहरूसँगको सम्झौतारसमझदारी पनि कागजमा मात्रै सीमित छ।
सम्झौता पत्रमा निम्न ८ वटा विषय उल्लेख गरिएका छन्।
१. स्वास्थ्यकर्मीको छनौट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) प्रक्रिया बमोजिम हुने।
२. नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस.) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइने।
३. विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिष्ट २००० मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुबै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने।
४. नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुदृढिकरणमा बेलायत सरकारको योगदान रहदै आएकोमा आगामी दिनमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी हुने।
५. परीक्षणको रुपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सहरुलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्पष्ट व्यवस्था गरिने।
६. नियुक्ती प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनौट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना हुने।
७. परीक्षण चरणको अन्तमा समग्र स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ती प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गरिने र थप नियुक्ती तथा विस्तारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने ।
८. समझदारी पत्र, नियुक्ती प्रक्रिया र अन्य जानकारी मन्त्रालयको वेवसाइट http://moless.gov.np/np/page/uk-health-careमा उपलव्ध हुने तथा थप जानकारीका लागि uknursing@moless.gov.np मा इमेल गर्न सकिने । swasthyapage.com बाट सभार
