धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकाएक गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा सत्ता गठबन्धनभित्रै चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। शुक्रबार मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू हुने र त्यसअघि सरकारमा सहभागी नगराए स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने भन्दै कांग्रेसले चेतावनी दिएपछि एकाएक काँग्रेसमा सरकारमा सहभागी गराइएको हो।
सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पार्टीले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल नगरेको, ६ महिनाअघि मात्रै मन्त्री भएकाहरूलाई छानीछानी पूर्वाग्रही ढंगले हटाएको र थपिएका मन्त्रीहरूमा पनि एक जना महिला नराखिएको भन्दै असन्तुष्टी बढेको हो।
शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्कालाई फिर्ता बोलाएको थियो। आन्तरिक मामिलामा कांग्रेसका रणबहादुर रावल र सामाजिक विकासमन्त्रीमा कांग्रेसकै गोविन्दराज बोहरालाई नियुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रहेकी मनकुमारी साउदलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ। उनको स्थानमा कांग्रेसका टेकबहादुर रैका नियुक्त भएका छन्। तर, समाजवादीभित्र आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा तामाङलाई फिर्ता बोलाएर समाजवादीकै प्रकाशबहादुर रावललाई मन्त्री बनाएपछि असन्तुष्टि बढेको हो। रावल यसअघि वन राज्यमन्त्री भएका थिए। उनका विषयमा सहकारीको रकमबारे समाचार आएपछि उनलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो।
नेकपा हुँदादेखि नै मन्त्री भएकाहरू भने अहिले पार्टी विभाजन भएर समाजवादी भएपछि पनि मन्त्री पदमा छन्। नेकपा हुँदा सामाजिक विकास मन्त्री भएका दीर्घ सोडारी अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन्। ‘छानीछानी अछाम घर भएकाबाहेकका मन्त्रीहरू हटाइएको छ,’ समाजवादीका एक प्रदेश सांसदले भने।
अहिले नेकपा एसका कैलाली जिल्ला इन्चार्जसमेत रहेका दीर्घ सोडारी र समाजवादीकी प्रदेश इन्चार्ज मदनकुमारी शाह (गरिमा) पनि अछामबाट झरेका हुन्। समाजवादीका ती सांसदले, दुवै जनाले भूगोलको राजनीति गरेर मन्त्री हटाएको आरोप लगाए। फिर्ता बोलाइएकी जोशी डोटी र तामाङ कञ्चनपुरका हुन्। आर्थिक मामिलामन्त्री बनाइएका प्रकाशबहादुर रावल अछामका हुन्।
समाजवादीमा नेतृत्वका लागि पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय हो। नेकपा हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जितेका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा पार्टी विभाजनपछि एमालेमा लागेकाले उनको पद रिक्त छ। अहिले प्रदेशसभा ५२ सदस्यीय छ। त्यसमध्ये पनि नेकपा (एस) का १४ सांसदसहित ठूलो दल छ। माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका १२, एमालेका ११, जसपाका १ र लोसपाका १ गरी ५२ सदस्यीय प्रदेशसभा छ।
‘१४ सांसद भएको समाजवादीले मुख्यमन्त्री माग्नुपथ्र्यो। तर, मागेन,’ एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘कसै–कसैलाई मन्त्रीमै भ्याइनभ्याइ छ। नेतृत्वका लागि किन पहल गर्थे ?’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट सुरुदेखि मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश सरकारमा माओवादीका दुई मन्त्री र एक राजज्यमन्त्री छन्। उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटनमन्त्रीमा मानबहादुर धामी, भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनिता चौधरी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा मानबहादुर सुनार छन्।
समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि
नेकपा एस र कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेरपछि समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। शुक्रबार मात्रै सरकारमा गएको कांग्रेस संसदीय दलमा चार जना महिला सांसद छन्। तर, एक जना पनि महिला मन्त्री बनाइएनन्।
बादी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेकी उमा बादी, दार्चुलाबाट समानुपातिक सांसद नन्दाकुमारी बम, कैलालीबाट अम्बिका थापा र प्रदेशसभाकै ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा रहेकी टीकेश्वरी शाह गरी ४ जना कांग्रेसका प्रदेश सांसद (महिला) छन्। ज्येष्ठ प्रदेश सांसद भएकै कारण टीकेश्वरी शाहले संसद्को पहिलो बैठकसमेत सञ्चालन गरेकी थिइन्।
‘३ जना सरकारमा सहभागी हुँदा १ जना पनि महिला नपनु कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक र असमावेशी निर्णय हो,’ एक महिला प्रदेशसभा सदस्यले भनिन्, ‘बाहिर समावेशिताका खोक्रा नारा दिएर हुन्छ ?’ नेकपा एसले पनि यसपालि गरिएको हेरफेरमा एक जना पनि महिला प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाएन। अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा कुलवीर चौधरी (नेकपा एस), आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा अमरबहादुर साउद (नेकपा एस)लाई नियुक्त गरिएको छ।
‘एक फुल मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री (महिला) फिर्ता बोलाउदा एक जना पनि महिला नथप्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत हो। यो कुरा बैठकमा उठाइन्छ,’ समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी पूर्णा जोशीले भनिन्। सुदूरपश्चिमको ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी मात्रै महिला छिन्। शुक्रबार दिउँसो उनको स्थानमा पनि वीरमान चौधरीलाई ल्याउने चर्चा चलेको थियो। तर, महिलाविहीन हुने भएकाले पनि उनलाई फिर्ता नबोलाइएको बताइएको छ।
जनता समाजवादीको पनि असन्टुष्टि
जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रीय गठबन्धनको साझेदार हो। सुदूरपश्चिममा उसको एक मात्र सांसद छ। सांसद् मालामती रानाले शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गठबन्धन सरकारले एक मात्र सांसद भएकाले हेपेको आरोप लगाइन्। उनले, सरकारमा रहेका ३ दलहरू नेकपा एस, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले एक मात्र सांसद भएकाले उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन्। कांग्रेस सरकारमा गएपछि सुदूरपश्चिममा अब ३ दलको २ तिहाइ (३९ सांसद) को सरकार बनेको छ।
(Source : annapurnapost.com )
Discussion about this post